नवी दिल्ली:
राजधानी दिल्लीतील भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या संख्येवर आणि नागरिकांवरील हल्ल्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली आहे. भटक्या कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण आणि लसीकरण करण्यासाठी प्रत्येक वॉर्डात तातडीने विशेष शिबिरे आयोजित करण्याचे आदेश ‘दिल्ली महानगरपालिका’ (MCD) आणि ‘नवी दिल्ली नगर परिषद’ (NDMC) यांना देण्यात आले आहेत. मात्र, याच सुनावणीदरम्यान निसर्गाच्या ढासळत्या समतोलावर आणि नष्ट होत चाललेल्या पक्ष्यांच्या प्रजातींवरून न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त केली.
‘चिमण्या, कावळे कुठे गेले?’
सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती दिनेश मेहता आणि न्यायमूर्ती रजनीश कुमार गुप्ता यांच्या खंडपीठाने कुत्र्यांच्या हल्ल्यांना गंभीर समस्या मानले. एका न्यायमूर्तींनी आपल्या आईला तीन वेळा कुत्र्याने चावा घेतल्याचा प्रसंगही सांगितला. मात्र, यावर तोडगा काढताना मुक्या प्राण्यांचा नाहक बळी जाणार नाही, याची काळजी घेण्याची स्पष्ट भूमिका न्यायालयाने मांडली. “सगळे जग कुत्र्यांच्या मागे लागले आहे, पण चिमण्या आणि कावळे कुठे गेले?” असा थेट सवाल करत न्यायालयाने प्रशासनाला खडेबोल सुनावले. तसेच, “पुढच्या पिढीला कुत्रे पाहता यावेत, यासाठी शहरात किमान ५ टक्के कुत्रे शिल्लक राहायलाच हवेत, एकाही कुत्र्याचा मृत्यू झालेला चालणार नाही,” असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
प्रायोगिक तत्त्वावर मोहीम सुरू करण्याचे निर्देश
सुरुवातीला प्रायोगिक तत्त्वावर (Pilot Project) दोन्ही पालिका क्षेत्रांतील प्रत्येकी एका वॉर्डात ही मोहीम राबवली जाणार आहे. कॅनॉट प्लेस आणि इंडिया गेट यांसारख्या जास्त वर्दळ असलेल्या ठिकाणांहून याची सुरुवात करण्याचे न्यायालयाने सुचवले आहे. “कुत्र्यांना पकडून कायमस्वरूपी कोंडवाड्यात डांबले जाणार नाही, तर केवळ लसीकरण आणि निर्बीजीकरणासाठी त्यांना आणले जात आहे, याबाबत स्पष्ट फलक लावून नागरिकांमध्ये व्यापक जनजागृती करा,” असेही न्यायालयाने पालिका प्रशासनाला बजावले.
दिल्लीत ८ लाख भटके कुत्रे
एमसीडीच्या वकिलांनी दिल्लीत अंदाजे ८ लाख भटके कुत्रे असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. कुत्र्यांची लोकसंख्या नियंत्रित करण्यासाठी राबवली जाणारी निर्बीजीकरण मोहीम आणि मायक्रोचिप लावण्याचा प्रायोगिक प्रकल्प यशस्वी होत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. एखाद्या विशिष्ट वॉर्डाची निवड करून तेथील १०० टक्के कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण पूर्ण झाल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत, न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १ सप्टेंबर रोजी निश्चित केली आहे.
