मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) :
महाराष्ट्र राज्यात हरियाणा कौशल्य रोजगार निगम (HKRN) च्या धर्तीवर कंत्राटदार विरहित रोजगार योजना लागू करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या अभ्यास गटाची पहिली महत्त्वपूर्ण बैठक आज (दि. १५ जुलै २०२६) कामगार आयुक्त कार्यालयात संपन्न झाली. या बैठकीत भारतीय मजदूर संघ आणि संलग्न कामगार संघटनांनी राज्यातील कंत्राटी कामगारांच्या समस्या मांडत धोरणात्मक बदलांसाठी सविस्तर निवेदन सादर केले.
प्रमुख मागण्या आणि कंत्राटी कामगारांचे प्रश्न
बैठकीत राज्यातील विविध उद्योग, शासकीय व निमशासकीय कार्यालये, सार्वजनिक उपक्रम, मेट्रो आणि महानगरपालिकांमध्ये कार्यरत कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नांवर सखोल चर्चा करण्यात आली. कामगार संघटनांनी प्रामुख्याने खालील समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधले:
- वेतनातील होणारी अनियमितता.
- रोजगाराची असुरक्षितता आणि कंत्राटदारांवरील वाढते अवलंबित्व.
- सामाजिक सुरक्षा योजनांची अपुरी अंमलबजावणी.
- रोजगार व्यवस्थेतील पारदर्शकतेचा अभाव.
या समस्यांवर उपाय म्हणून हरियाणा पॅटर्नप्रमाणे ‘कंत्राटदारविरहित रोजगार व्यवस्था’ तातडीने लागू करण्याची मागणी करण्यात आली.
शासनाचा पुढाकार आणि संघटनेचा पाठपुरावा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार आणि कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली कामगार आयुक्तांनी या विषयाच्या अभ्यासासाठी विशेष समिती गठीत केली आहे. या निर्णयाचे भारतीय मजदूर संघाने स्वागत केले आहे. यापूर्वी ९ सप्टेंबर २०२४ आणि १६ एप्रिल २०२६ रोजीच्या आंदोलनांमधून ही मागणी लावून धरण्यात आली होती.
बैठकीला मान्यवरांची उपस्थिती
यावेळी कामगार आयुक्त डॉ. हनुमंत तुंमोड, कामगार उपायुक्त संकेत कानडे, सहाय्यक कामगार आयुक्त अश्विनी साकोरे उपस्थित होत्या. संघटनेच्या वतीने भारतीय मजदूर संघाचे अध्यक्ष सुधांशू रानडे, सरचिटणीस किरण मिलगीर, अनिल ढुमणे, निलेश खरात, सचिन मेंगाळे आणि बाळासाहेब भुजबळ आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
