मुंबई (वर्तमान महाराष्ट्र):
दिल्लीत ‘नीट’ (NEET) परीक्षेतील गोंधळाविरोधात रस्त्यावर उतरलेल्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी केलेल्या अमानुष लाठीचार्जवरून मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी केंद्र सरकार, पोलीस प्रशासन आणि व्यवस्थेवर जोरदार निशाणा साधला आहे. “शाळेत शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना मारले तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होते, मग दिल्लीत आंदोलक विद्यार्थ्यांना अमानुषपणे तुडवणाऱ्या पोलिसांवर आणि तसे निर्दयी आदेश देणाऱ्यांवर कारवाई का होत नाही?” असा रोकडा सवाल राज ठाकरे यांनी उपस्थित केला आहे.
सूड उगवल्यासारखा लाठीचार्ज
NEET परीक्षेतील गोंधळामुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य टांगणीला लागल्याने संतप्त विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. या आंदोलनाला हाताळताना पोलीस प्रशासनाने सर्रास लाठीचार्ज केला. हा लाठीचार्ज केवळ गर्दी पांगवण्यासाठी नसून जणू काही सूड उगवल्यासारखा करण्यात आला, असा आरोप राज ठाकरे यांनी केला. समोर आलेल्या व्हिडिओंमध्ये केवळ आंदोलक विद्यार्थीच नव्हे, तर आसपासच्या नागरिकांनाही अमानुषपणे मारहाण करण्यात आल्याचे दिसत आहे. वरिष्ठ पातळीवरून आदेश आल्याशिवाय पोलीस असे कृत्य करूच शकत नाहीत, असा दावाही त्यांनी केला.
’संविधानापेक्षा व्यवस्था मोठी आहे का?’
”न्यायव्यवस्था सोडली तर कोणालाही शारीरिक शिक्षा करण्याचा अधिकार नाही. शिक्षकांनाही विद्यार्थ्यांना मारण्याची परवानगी नाही, मग पोलिसांना हा अधिकार कोणी दिला? महाराष्ट्रातले पोलीस असोत की इतर कुठलेही, त्यांना वरिष्ठांच्या आदेशानुसारच कृती करावी लागते. त्यामुळे केवळ पोलिसांना दोषी ठरवता येणार नाही, पण त्यांना असे निर्दयी आदेश देणारी व्यवस्था संविधानापेक्षा मोठी आहे का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
आंतरराष्ट्रीय नियमांचा दाखला
युनायटेड नेशन्स (UN) आणि ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’च्या नियमांचा दाखला देत त्यांनी स्पष्ट केले की, बळाचा वापर संविधानिक, अत्यंत आवश्यक, प्रमाणात आणि उत्तरदायी असला पाहिजे. नॉर्वे, जर्मनी, स्वीडन, फिनलंड, डेन्मार्क आणि न्यूझीलंड या देशांमध्ये अशा पोलिसी बळाच्या वापराची कडक चौकशी होते आणि त्याचा मुख्य रोख आदेश देणाऱ्यांवर असतो. आपल्याकडेही हीच पद्धत लागू व्हायला हवी, असे त्यांनी नमूद केले.
सिव्हिल सोसायटी आणि खासदारांनी पुढाकार घ्यावा
सध्याच्या सरकारकडून अपेक्षा उरल्या नसल्यानेच तरुण-तरुणींना रस्त्यावर उतरावं लागत असल्याचे सांगत राज ठाकरे म्हणाले की, आता या विषयावर सिव्हिल सोसायटीने व्यापक चर्चा करायला हवी आणि संसदेत खासदारांनी यावर चर्चेचा आग्रह धरला पाहिजे.
”राज्याकडे नागरिकांवर बळ वापरण्याचा अधिकार असतोच; पण खरा प्रश्न हा आहे की घटनात्मक लोकशाही स्वतःच्या अधिकारांवर संयम ठेवण्याची क्षमता दाखवते का? लोकशाहीची परिपक्वता विरोध किती कठोरपणे दडपला जातो यावर ठरत नाही; तर विरोधाचा आवाज कसा संयमाने आणि पुढच्या परिणामांचा विचार करून हाताळला जातो यावर ठरते!”
– राज ठाकरे
