अमेरिकेत ट्रम्प प्रशासनाच्या धोरणांविरोधात जनक्षोभ; ५० राज्यांमध्ये ‘नो किंग्स’ आंदोलनाचा भडका

वॉशिंग्टन (वृत्तसंस्था) | आंतरराष्ट्रीय विभाग, वर्तमान महाराष्ट्र

वॉशिंग्टन: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासकीय धोरणांविरुद्ध आणि सत्तेच्या केंद्रीकरणाच्या विरोधात संपूर्ण अमेरिकेत संतापाची लाट उसळली आहे. २८ मार्च २०२६ रोजी अमेरिकेतील सर्व ५० राज्यांमध्ये ‘नो किंग्स’ (No Kings) या नावाने ऐतिहासिक निदर्शने करण्यात आली. ‘लोकशाहीत राजा नको, जनता हवी’ असा नारा देत लाखो नागरिक रस्त्यावर उतरल्याने ट्रम्प प्रशासनासमोर मोठे जागतिक आव्हान उभे राहिले आहे. आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, अमेरिकेच्या इतिहासातील हे एक सर्वात मोठे नागरी आंदोलन मानले जात आहे.

आंदोलनाचे मुख्य कारण काय?

ट्रम्प प्रशासनाकडून राबविण्यात येत असलेले ‘शेड्यूल एफ’ (Schedule F) सारखे धोरण, ज्याद्वारे हजारो नागरी सेवकांना (Civil Servants) पदावरून काढून टाकण्याचे आणि त्यांच्या जागी राजकीय नियुक्त्या करण्याचे अधिकार अध्यक्षांना मिळणार आहेत, त्याविरोधात हे आंदोलन पेटले आहे. या धोरणामुळे अमेरिकन लोकशाहीचे ‘राजेशाही’त रूपांतर होत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे.

आंदोलनाचे थेट पडसाद सोशल मीडियावरही उमटले आहेत (खालील पोस्ट पहा):

1/4 NO KINGS PROTEST

From Pennsylvania Avenue (Washington D.C.) to Times Square (New York), Downtown Los Angeles to Grant Park (Chicago) millions Join No Kings protests

Direct rebellion against power by Americans#NoKings #Trump #NoKingsProtest #モンスト特番 #MarlaskaDimisión pic.twitter.com/bsGZW1y3pU

— The Wonk (@thewonkin) March 28, 2026

प्रमुख घडामोडी:

• वॉशिंग्टन डी.सी. मध्ये विराट मोर्चा: नॅशनल मॉल आणि व्हाईट हाऊस परिसरात हजारो निदर्शकांनी गर्दी केली होती. “आम्हाला अध्यक्ष हवा आहे, राजा नाही,” अशा आशयाचे फलक आंदोलकांच्या हातात होते.
• ५० राज्यांमध्ये एकाच वेळी निदर्शने: न्यूयॉर्क, कॅलिफोर्निया, टेक्सास यांसारख्या मोठ्या राज्यांसह अमेरिकेतील प्रत्येक राज्यात एकाच वेळी ही निदर्शने आयोजित करण्यात आली होती.
• आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्राचा सहभाग: नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ (NIH) मधील संशोधनातील कपात आणि आरोग्य धोरणांमधील बदलांमुळे डॉक्टर, शास्त्रज्ञ आणि विद्यार्थी मोठ्या संख्येने या आंदोलनात सामील झाले.

या प्रचंड आंदोलनानंतरही ट्रम्प प्रशासनाने आपली भूमिका मवाळ केलेली नाही. प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी हे बदल आवश्यक असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र, विरोधी पक्ष आणि मानवाधिकार संघटनांनी याला ‘संविधानावरील हल्ला’ असे संबोधले आहे. आगामी काळात हा कायदेशीर लढा अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वर्तवण्यात येत आहे.— (आंतरराष्ट्रीय विभाग, वर्तमान महाराष्ट्र)