नुकसान जनतेचं, मग मंत्री कोर्टात का धावले?’; E20 इंधनावरून केंद्र सरकारची लक्तरे वेशीवर!
पुणे (वर्तमान महाराष्ट्र विशेष प्रतिनिधी):
पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल (E20) ठासून भरून जनतेच्या गाड्यांची पार वाट लावायची आणि लोकांनी जाब विचारला की ‘हे माझं खातंच नाही’ म्हणत चक्क कोर्टात पळायचे! केंद्र सरकारच्या E20 इंधनाने सध्या देशभरातील कोट्यवधी वाहनधारकांचा घाम फोडला आहे. २०२३ पूर्वीच्या लाखो गाड्यांची इंजिने सीझ होत आहेत, फ्युएल पंप गंजत आहेत आणि गॅरेजमध्ये ५०-५० हजारांचे बिल फाडले जात आहे. पण ही भयंकर परिस्थिती सुधारण्याऐवजी, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत थेट ११ कोटींचा दावा ठोकला आहे! “E20 चा निर्णय माझा नाही, पेट्रोलियम मंत्रालयाचा आहे,” असा पवित्रा घेत मंत्र्यांनी हात वर केले आहेत. पण ‘वर्तमान महाराष्ट्र’ थेट विचारतोय— जर केंद्रीय मंत्रीच अशी पळवाट काढत असतील, तर हजारो रुपयांचा भुर्दंड सोसणाऱ्या सामान्य जनतेने कुणाचा गळा धरावा?
कुटुंबाच्या बदनामीचा कांगावा, पण जनतेच्या नुकसानीचे काय?
सोशल मीडियावर AI डीपफेक व्हिडिओ आणि खोट्या पोस्ट्सच्या माध्यमातून ‘गडकरी कुटुंबाने E20 मधून आर्थिक फायदा लाटला’ अशी बदनामी केली जात असल्याचा दावा करत मंत्र्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. यासाठी त्यांनी मेटा (फेसबुक/इन्स्टाग्राम), गुगल, एक्स (ट्विटर) आणि अज्ञात युझर्सविरोधात ११ कोटींचा दावा ठोकला आहे. डीपफेक आणि कुटुंबाची बदनामी नक्कीच चुकीची आहे; पण हा दावा ठोकताना त्यांनी E20 धोरणाशी आपल्या रस्ते वाहतूक मंत्रालयाचा कसलाही संबंध नसल्याचे सांगत थेट ‘पेट्रोलियम मंत्रालया’कडे बोट दाखवले.
श्रेय घ्यायला पुढे, अंगाशी आले की पसार!
E20 इंधनाचा गाजावाजा करताना “आम्ही देशाला आत्मनिर्भर करतोय” असा डंका पिटण्यात आला. मग आता जेव्हा सर्वसामान्य माणसाच्या गाड्यांचा कचरा होतोय, तेव्हा ‘हे आमचे खाते नाहीच’ ही कसली बनवाबनव? केंद्र सरकारमधील दोन मंत्रालये एकमेकांवर जबाबदारी ढकलून मोकळी होत आहेत. ‘कॅबिनेटची सामूहिक जबाबदारी’ नावाची गोष्ट सरकारमध्ये शिल्लक राहिली आहे की नाही? पेट्रोल पंपवाला सांगतो ‘सरकारला विचारा’, रस्ते वाहतूक मंत्री म्हणतात ‘पेट्रोलियम मंत्रालयाला विचारा’… मग नागरिकांनी स्वतःचे डोके फोडून घ्यायचे का?
जनतेच्या मानगुटीवर सक्तीची सुरी!
E20 इंधन आणताना जनतेला कोणताही पर्याय दिला गेला नाही. प्रगत देशांमध्ये जुन्या गाड्यांसाठी साधे पेट्रोल पंपांवर उपलब्ध ठेवले जाते. इथे मात्र कोणतीही पूर्वकल्पना न देता सक्तीने E20 पेट्रोल पंपांवरून गाड्यांमध्ये कोंबण्यात आले. गाडी मालकाने पोटाला चिमटा काढून, सरकारला लाखो रुपयांचा जीएसटी आणि रोड टॅक्स भरून गाडी घेतली. मग सरकारच्या या तुघलकी प्रयोगाचा बळी सामान्य माणसाने का व्हावे?
११ कोटींचा दावा ठोकण्यापेक्षा जनतेचे नुकसान भरून द्या!
सोशल मीडियावर ट्रोलिंग होतेय म्हणून ११ कोटींचा दावा ठोकणारे मंत्री महोदय, ज्या सामान्य माणसाची गाडी E20 मुळे बंद पडली, त्याच्या भरपाईचे काय? जनतेचा आक्रोश दाबण्यासाठी कोर्टाचा बडगा दाखवणे हा कुठला न्याय? रायपूर ग्राहक मंचाने मारुती सुझुकीला E20 मुळे खराब झालेली गाडी बदलून देण्याचा आदेश दिला आहे. म्हणजे E20 इंधनामुळे गाड्यांचा सत्यानाश होतोय, हे आता न्यायालयातही सिद्ध झाले आहे!
‘वर्तमान महाराष्ट्र’चा सरकारला थेट सवाल:
१. E20 मुळे ज्यांच्या गाड्यांचे नुकसान झाले, त्यांना भरपाई कोण देणार? रस्ते वाहतूक मंत्रालय की पेट्रोलियम मंत्रालय?
२. जुन्या गाड्यांसाठी साधे पेट्रोल पंपांवर पर्यायी स्वरूपात पूर्ववत कधी उपलब्ध करून देणार?
मंत्र्यांनी कोर्टात दावे ठोकून आणि तांत्रिक गप्पा मारून सामान्य माणसाचा रोष शमणार नाही. E20 च्या नावाखाली जनतेच्या खिशावर मारलेला हा दरोडा तात्काळ थांबवा आणि पर्यायी इंधन उपलब्ध करा, अन्यथा ही फसवणूक जनता कधीही माफ करणार नाही!
