ईपीएफ पेन्शन ७,५०० रुपये व किमान वेतन ३० हजार करण्याची प्रमुख मागणी; रांची येथील राष्ट्रीय कार्यकारिणीत निर्णय
रांची (वर्तमान महाराष्ट्र वृत्तसेवा):
भारतीय मजदूर संघाच्या अखिल भारतीय कार्यसमितीची तीन दिवसीय बैठक नुकतीच सरला बिर्ला विद्यापीठ, रांची (झारखंड) येथे यशस्वीरीत्या पार पडली. या बैठकीत देशभरातील कामगारांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी येत्या १७ ऑगस्ट २०२६ रोजी देशातील सर्व जिल्हा मुख्यालयांवर देशव्यापी धरणे आंदोलन पुकारण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारने कामगारांच्या न्याय्य व प्रलंबित मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा देशभरात व्यापक जनआंदोलन उभारले जाईल, असा सज्जड इशारा या बैठकीत देण्यात आला.
केंद्राकडे करण्यात आलेल्या प्रमुख मागण्या:
- किमान वेतन व पेन्शन: देशातील सर्व कामगारांसाठी किमान वेतन ₹३०,००० प्रतिमहिना निश्चित करण्यात यावे आणि ईपीएफ (EPF) अंतर्गत किमान पेन्शन ₹१,००० वरून ₹७,५०० प्रतिमहिना करण्यात यावी.
- वेतन मर्यादा वाढ: ईएसआयसी (ESIC) वेतन मर्यादा ₹२१,००० वरून ₹४२,००० करण्यात यावी, तसेच ईपीएफ वेतन मर्यादा ₹१५,००० वरून ₹३०,००० करण्यात यावी.
- बोनस व ग्रॅच्युइटी: बोनस गणनेसाठी वेतन मर्यादा ₹७,००० वरून ₹१८,००० करावी आणि बोनस पात्रतेची वेतन मर्यादा ₹२१,००० वरून ₹४२,००० करावी. तसेच, ग्रॅच्युइटीची कमाल मर्यादा ₹२० लाखांवरून ₹४० लाखांपर्यंत वाढवून सर्व पात्र कामगारांना तिचा लाभ सुनिश्चित करण्यात यावा.
- कंत्राटी कामगार व योजना: कंत्राटी व आउटसोर्सिंग कामगारांना “समान काम – समान वेतन” या तत्त्वाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी. सर्व योजना (Scheme) कामगारांचे मानधन भरीव प्रमाणात वाढविण्यात यावे.
- श्रमसंहिता व बँकिंग: श्रमसंहितांमधील (Labour Codes) कामगारविरोधी तरतुदी रद्द कराव्यात किंवा त्यात आवश्यक त्या सुधारणा कराव्यात. तसेच, बँक कर्मचाऱ्यांसाठी आठवड्यातील पाच दिवस कामकाजाचा नियम तातडीने लागू करण्यात यावा.
राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय मान्यवरांची उपस्थिती
या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी भारतीय मजदूर संघाचे अखिल भारतीय अध्यक्ष एस. मल्लेशम होते. यावेळी अखिल भारतीय महामंत्री सुरेंद्र कुमार पांडे, संघटन मंत्री बी. सुरेंद्रन, माजी अखिल भारतीय अध्यक्ष सी. के. साजी नारायणन आणि हिरण्मय पंड्या उपस्थित होते.
या कार्यकारिणीत महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्वही लक्षणीय होते. राज्याचे केंद्रीय सचिव अनिल ढुमणे, महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटणीस किरण मिलगीर, अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघाचे सरचिटणीस सचिन मेंगाळे, अण्णा धुमाळ, परिवहन महासंघाचे महामंत्री राजू भालेराव, प्रवासी कामगार प्रकोष्ठाचे प्रभारी श्रीपाद कुटासकर, बँक प्रभारी रामनाथ किणी, तृप्ती आळती, रेल्वे उद्योगाचे मंगेश देशपांडे आणि बाळासाहेब भुजबळ यांच्यासह महाराष्ट्रातील सुमारे २० वरिष्ठ पदाधिकारी व देशभरातील विविध उद्योग महासंघांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
महाराष्ट्रातून उत्स्फूर्त सहभागाचे आवाहन
या देशव्यापी धरणे आंदोलनात राज्यातील सर्व संलग्न संघटना, पदाधिकारी आणि हजारो कामगारांनी उत्स्फूर्तपणे सहभागी होऊन कामगारांच्या न्याय्य हक्कांसाठी आपला आवाज बुलंद करावा, असे आवाहन भारतीय मजदूर संघ, महाराष्ट्र प्रदेशचे अध्यक्ष सुधांशू रानडे आणि प्रदेश सरचिटणीस किरण मिलगीर यांनी केले आहे.
