२५०२ पैकी एकाही अपिलाचा निपटारा नाही; राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे न्यायालयाचे आदेश
हैदराबाद (वृत्तसंस्था):
तेलंगणा सरकारच्या माहितीचा अधिकार (RTI) ऑनलाइन पोर्टलचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. या पोर्टलवरून दाखल करण्यात आलेल्या एकूण आरटीआय अर्जांपैकी केवळ २.१ टक्के अर्जांवरच कारवाई करण्यात आल्याची धक्कादायक बाब एका जनहित याचिकेतून समोर आली आहे. तसेच, पोर्टलद्वारे करण्यात आलेल्या २५०२ प्रथम अपिलांपैकी (First Appeals) एकाही अपिलाचा अद्याप निपटारा झालेला नाही. या भोंगळ कारभाराविरोधात एका कायद्याच्या विद्यार्थ्याने थेट तेलंगणा उच्च न्यायालयात (Telangana High Court) धाव घेतली आहे.
बनप्पगरी विनय रेड्डी (Banappagari Vinay Reddy) असे या कायद्याच्या विद्यार्थ्याचे नाव असून, त्याने राज्याच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडूनच ही अधिकृत आकडेवारी आरटीआय अंतर्गत मिळवली आहे. न्यायमूर्ती पी. सॅम कोशी आणि न्यायमूर्ती नरसिंग राव नंदीकोंडा यांच्या खंडपीठासमोर या जनहित याचिकेवर (PIL) सुनावणी सुरू आहे.
पोर्टल केवळ नावापुरतेच!
याचिकेनुसार, राज्याच्या आरटीआय पोर्टलवर तब्बल ३,३२३ सार्वजनिक प्राधिकरणे (Public Authorities) नोंदणीकृत आहेत. मात्र, त्यापैकी केवळ १७ प्राधिकरणेच नागरिकांच्या अर्जांना उत्तरे देण्यासाठी या पोर्टलचा प्रत्यक्ष वापर करत आहेत. याचाच अर्थ जवळपास ९९.४८ टक्के प्राधिकरणांनी या डिजिटल प्रणालीकडे पाठ फिरवली आहे.
आकडेवारी काय सांगते?
नागरिकांनी पोर्टलच्या माध्यमातून १७,८६५ आरटीआय अर्ज दाखल केले आहेत. परंतु, अधिकाऱ्यांनी त्यापैकी केवळ ३७७ (२.१ टक्के) अर्जांवरच माहिती दिली आहे. याहूनही गंभीर बाब म्हणजे पोर्टलच्या माध्यमातून दाखल झालेल्या २५०२ प्रथम अपिलांपैकी एकाही अपिलावर निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
याचबरोबर, माहिती आयोगाच्या सुनावणीसाठी आभासी (Virtual) प्रणालीचा वापर करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. मात्र, तेलंगणा राज्य माहिती आयोगाकडून अद्याप या आदेशांचे पालन केले जात नसल्याचा आणि ऑनलाइन सुनावणी घेण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे. यामुळे माहिती मिळवण्यासाठी नागरिकांना प्रत्यक्ष कार्यालयात खेटे मारावे लागतात, ज्यामुळे त्यांचा मोठा आर्थिक आणि मानसिक छळ होतो.
न्यायालयाचे सरकारला निर्देश
या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत तेलंगणा उच्च न्यायालयाने राज्याच्या माहिती तंत्रज्ञान आणि दळणवळण (ITE&C) विभागाला या प्रकरणावर स्पष्टीकरण देण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र (Counter Affidavit) दाखल करण्यासाठी वेळ दिला आहे. प्रशासकीय पारदर्शकता आणि डिजिटल सुविधांचा वापर यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या या याचिकेवरील पुढील सुनावणी आता ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी होणार आहे.
