■ नवी दिल्ली (वर्तमान महाराष्ट्र वृत्तसेवा) :
‘ओपन एआय’ (OpenAI) च्या ‘चॅटजीपीटी’ (ChatGPT) या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रणालीविरुद्ध वृत्तसंस्था ‘एएनआय’ने (ANI) दाखल केलेल्या कॉपीराइट उल्लंघनाच्या दाव्यात अंतरिम स्थगिती देण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. ‘चॅटजीपीटी’वर अशा प्रकारची बंदी आणल्यास त्याचा मोठा फटका भारतातील ‘लार्ज लँग्वेज मॉडेल्स’च्या (LLMs) विकासाला बसेल आणि त्याचबरोबर मोफत चॅटजीपीटी वापरणाऱ्या भारतातील लाखो वापरकर्त्यांचे सार्वजनिक नुकसान होईल, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायमूर्ती अमित बन्सल यांनी नोंदवले.
’एएनआय’ने दाखल केलेल्या दाव्यात, चॅटजीपीटी प्रशिक्षित करण्यासाठी आपल्या बातम्यांचा आणि मजकुराचा बेकायदेशीर वापर करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने प्रथमदर्शनी असे मानले की, संशोधनासाठी आणि खासगी वापरासाठी माहिती साठवणे हे कॉपीराइट कायद्याच्या कलम ५२(१)(ए) अंतर्गत संरक्षित ‘फेअर डीलिंग’ (Fair Dealing) मानले जाते, त्यामुळे हे कॉपीराइटचे उल्लंघन ठरत नाही.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ‘लार्ज लँग्वेज मॉडेल्स’चे (LLM) यश हे सार्वजनिक डोमेनमध्ये उपलब्ध असलेल्या माहितीवर अवलंबून असते. जर अशा मॉडेल्सच्या प्रशिक्षणासाठी प्रत्येक स्रोताकडून परवाना (Licences) घ्यावा लागला, तर एआयचा विकास आर्थिकदृष्ट्या अशक्य होईल. तसेच, ‘संशोधन’ या शब्दाची व्याख्या आता केवळ मानवापुरती मर्यादित राहिलेली नसून, तांत्रिक प्रगतीनुसार ती कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून (AI) होणाऱ्या अध्ययनासाठीही लागू होते, असे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे. या सुनावणीदरम्यान डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स असोसिएशन (DNPA) आणि फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स यांनी एएनआयच्या बाजूने, तर ब्रॉडबँड इंडिया फोरम आणि इतरांनी ओपन एआयच्या बाजूने युक्तिवाद केला.
