विशेष संपादकीय / नवी दिल्ली:
देशाच्या राजधानीत, जंतरमंतरवर नुकत्याच झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या शांततापूर्ण आंदोलनानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक व्हिडिओ संदेश जारी करून तरुणांना ‘माफ’ करत असल्याची संयमी आणि ‘पितृतुल्य’ भूमिका घेतली. जंतरमंतरवर देशभरातून आलेले तरुण ‘NEET’ महाघोटाळा, रखडलेली रेल्वे व पोलीस भरती, तसेच बेरोजगारीच्या निषेधार्थ पूर्णपणे शांततापूर्ण मार्गाने रस्त्यावर उतरले होते. या विद्यार्थ्यांच्या असंतोषावर पंतप्रधानांनी संवादाची खिडकी उघडी ठेवली, हे स्वागतार्ह असले तरी, या व्हिडिओचे आणि वास्तवाचे सखोल विश्लेषण केल्यास एक अत्यंत अस्वस्थ करणारा प्रश्न निर्माण होतो: पंतप्रधान खरोखरच मोठेपणा दाखवत आहेत, की विद्यार्थ्यांच्या माथी खापर फोडून स्वतःच्या व्यवस्थेचे अमानुष चेहरे लपवत आहेत?
१. ‘शिव्यांचा’ धक्का बसला, पण ‘अमानुष अत्याचारांचे’ काय?
पंतप्रधानांनी आपल्या साडेपाच मिनिटांच्या व्हिडिओमध्ये ‘मुलांनी शिव्या दिल्या’, ‘माझ्या दिवंगत आईला शिव्या दिल्या’, ‘मुलींनी अशी भाषा वापरल्याचा मला सांस्कृतिक धक्का बसला’ याच भावनिक मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले. पण आज सोशल मीडिया आणि पब्लिक डोमेनवर अशी अनेक दृश्ये उपलब्ध आहेत, जी कोणत्याही सुसंस्कृत समाजाला आणि सरकारला खऱ्या अर्थाने ‘सांस्कृतिक धक्का’ देणारी आहेत.
न्याय मागण्यासाठी पूर्णपणे शांततापूर्ण मार्गाने गेलेल्या विद्यार्थ्यांवर अश्रुधुराच्या नळकांड्या आणि रबर बुलेटचा भडीमार करण्यात आला. पोलिसांकडूनच आंदोलकांवर दगडफेक झाल्याचे व्हिडिओ समोर आले आहेत. याहूनही भयानक आणि संतापजनक दृश्ये म्हणजे— एका महिला आंदोलकाच्या छातीवर बूट ठेवून तिला चिरडणारे पुरुष पोलीस, महिलांवर अत्यंत विकृत पद्धतीने (त्यांच्या गुप्तांगांवर लाठीमार करून) अत्याचार करणाऱ्यांना खाकी वर्दीतले ‘गुंड’ म्हणायचे का? आणि रस्त्यावर रक्तबंबाळ होऊन पडलेल्या विद्यार्थ्यांचे काय?
पंतप्रधानांना मुलींच्या तोंडून निघालेल्या शिव्यांचा धक्का बसला, पण त्यांच्याच सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या पोलिसांनी महिलांवर आणि शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर केलेले हे क्रूर अत्याचार त्यांना दिसले नाहीत का? शब्दांनी झालेल्या अपमानावर साडेपाच मिनिटे बोलणाऱ्या पंतप्रधानांनी, व्यवस्थेने केलेल्या या अमानुष रक्तपातावर चकार शब्दही का काढला नाही? या अमानुष लाठीचार्जला जबाबदार असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर तातडीने निलंबनाची कारवाई का होत नाही? हा सोयीस्कर आंधळेपणा मूळ प्रश्नांवरून लक्ष विचलित करणारी एक पद्धतशीर रणनीती आहे का?
२. नवा कायदा कागदावरच आणि ‘डिकॉय’ रणनीती
केंद्र सरकारने नुकताच पेपरफुटी रोखण्यासाठी नवा ‘सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकार प्रतिबंधक) कायदा’ लागू केला आहे. मात्र, हा कडक कायदा अस्तित्वात असूनही व्यवस्था अपयशी ठरत आहे आणि पेपर फुटतच आहेत. विद्यार्थ्यांचा संताप हा सरकारच्या याच अपयशामुळे आलेला आहे. हे सत्य लपवून ठेवून, केवळ ‘तरुण कसे भरकटले आहेत आणि आपले सरकार कसे सहनशील व क्षमाशील आहे’ हे लोकांच्या मनावर बिंबवण्याचा हा एक सुनियोजित ‘डिकॉय’ (लक्ष विचलित करणारा) प्रयत्न तर नाही ना?
३. ‘त्या’ चौकातील शिक्षेचे काय? (अतीत आणि वर्तमान)
काही वर्षांपूर्वी, विशेषतः नोटबंदीच्या निर्णयानंतर, पंतप्रधानांनी एका जाहीर सभेत अत्यंत भावनिक आवाहन करत म्हटले होते की, “माझा निर्णय चुकीचा ठरला, तर मला देशातल्या कोणत्याही चौकात बोलावून शिक्षा द्या.” मात्र, आज जेव्हा सरकारी यंत्रणांच्या निष्काळजीपणामुळे पेपर फुटतात आणि विद्यार्थ्यांची माथी फोडली जातात, तेव्हा या चुकांसाठी कोणत्या ‘चौकात’ आणि कोणाला शिक्षा द्यायची, हे पंतप्रधानांनी स्पष्ट करायला नको का? विद्यार्थ्यांवर ‘संस्कृतीचे’ धडे गिरवताना, प्रशासकीय पातळीवरील स्वतःच्या सरकारच्या चुकांचे आत्मपरीक्षण कुठेही दिसले नाही.
४. कायदेशीर पैलू आणि राजकीय शहाणपण
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर काही वाजवी निर्बंध आहेत आणि शिवीगाळ करणे निश्चितपणे त्या कक्षेत येते. जंतरमंतरवर वापरलेली भाषा आक्षेपार्ह होती आणि त्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. परंतु, पंतप्रधानांनी “त्यांना न्यायालयाच्या चकरा मारायला लावण्याऐवजी आपण त्यांना जवळ घेऊन योग्य मार्ग दाखवला पाहिजे” अशी भूमिका घेतली. ही भूमिका क्षमाशील वाटत असली तरी, यामागे मोठे राजकीय शहाणपण दडलेले आहे. जर या हजारो उद्विग्न विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल केले, तर तरुण वर्गात सरकारविरोधी लाट आणखी तीव्र होईल आणि आंदोलनाचे लोन देशभरात पसरेल. कारवाई न करणे हे केवळ औदार्य आहे, की संभाव्य राजकीय नुकसानीपासून पक्षाला वाचवण्याचे एक सावध पाऊल आहे?
५. विद्यार्थ्यांचा संताप: जिभेचे उदाहरण आणि व्यवस्थेचे हिंस्त्र दात
व्हिडिओमध्ये, दातात आणि जिभेचे उदाहरण देऊन पंतप्रधानांनी समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. “दात चुकून जिभेवर लागला तरी आपण दात पाडून फेकत नाही,” हा दृष्टांत चांगला आहे. पण प्रश्न असा आहे की, जेव्हा हा दात (म्हणजेच कथित भ्रष्ट आणि हिंस्त्र व्यवस्था) वारंवार जिभेचा (सामान्य विद्यार्थ्यांचा) चावा घेतो, पोलिसांकरवी त्यांना रक्तबंबाळ करतो, तेव्हा त्या जिभेने किती काळ वेदना मुकाट्याने सहन करायच्या? व्यवस्थेने दिलेल्या या खोल जखमांवर केवळ ‘माफीची’ मलमपट्टी पुरेशी नाही.
निष्कर्ष: व्यवस्थेवरील उडत चाललेला विश्वास आणि तरुणाईचा एल्गार
तरुणांनी वापरलेली भाषा असभ्य असू शकते, त्याचे समर्थन कोणीही करणार नाही. मात्र, सरकारची, प्रशासनाची आणि पोलिसांची हिंसक कृत्ये झाकण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या असंतोषाला केवळ ‘सांस्कृतिक धक्का’ म्हणून हिणवणे, हे वास्तवापासून पळ काढण्यासारखे आहे. आजच्या युवा वर्गाला ‘पितृतुल्य’ माफीची नव्हे, तर ‘पारदर्शक न्यायाची’ आणि हक्काच्या रोजगाराची भूक आहे.
जेव्हा हक्काच्या रोजगारासाठी रस्त्यावर आलेल्या शांततापूर्ण विद्यार्थ्यांवर पोलिसांकडून अशी अमानुष दडपशाही होते, तेव्हा व्यवस्थेवरील त्यांचा उरलासुरला विश्वासही धुळीला मिळतो. याच अविश्वासातून उद्या हाच तरुण वर्ग ‘EVM’ वर संशय घेत ‘EVM हटवून बॅलेट पेपर आणा’ अशी आक्रमक मागणी करू लागल्यास आश्चर्य वाटायला नको.
रस्त्यावर सांडलेले विद्यार्थ्यांचे रक्त, महिलांचा झालेला अमानुष अपमान आणि पेपरफुटीमुळे उद्ध्वस्त झालेले लाखो तरुणांचे भविष्य… या सर्वांचा हिशोब जेव्हा हा तरुण वर्ग विचारेल, तेव्हा तो केवळ ‘जंतरमंतर’वर थांबणार नाही. तो थेट मतपेटीवर घाव घालेल. पंतप्रधानांनी तरुणांना कदाचित माफ केलेही असेल; पण हा तरुण आणि आपला भारत देश व्यवस्थेच्या या क्रूर कृत्यांना कधी ‘माफ’ करेल का? हाच खरा प्रश्न आहे!
