[%E0%A4%AF%E0%A5%82%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A4%9A%E0%A4%BE %E0%A4%9C%E0%A4%97%E0%A4%AD%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%A4 %E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B0 %E0%A4%86%E0%A4%A0 %E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%AE%E0%A4%A7%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%87 %E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A3%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%80 %E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%96%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%B0 %E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%B2%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A3%E0%A5%80%E0%A4%82%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE %E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%B5%E0%A4%B0 %E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%9A%E0%A5%87
भारताची डिजिटल व्यवहार प्रणाली युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) जगभरात विस्तारत आहे. सध्या ही प्रणाली आठ देशांमध्ये कार्यान्वित आहे. मात्र, या आंतरराष्ट्रीय विस्तारातील नियामक, तांत्रिक आणि सुरक्षेशी संबंधित अडचणींकडे खासदार प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी राज्यसभेत तारांकित प्रश्नाद्वारे सरकारचे लक्ष वेधले. राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात डॉ. कुलकर्णी यांनी यूपीआय कोणत्या देशांमध्ये कार्यरत आहे, आंतरराष्ट्रीय जोडणीद्वारे झालेल्या व्यवहारांची संख्या व मूल्य, तसेच भारतीय प्रवासी आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या दृष्टीने पुढील विस्ताराचा आराखडा काय आहे, याबाबत सरकारकडून माहिती मागितली. यावर लेखी उत्तर देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, यूपीआय सध्या भूतान, फ्रान्स, मॉरिशस, नेपाळ, कतार, सिंगापूर, श्रीलंका आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) येथे कार्यरत आहे. गेल्या तीन आर्थिक वर्षांत आंतरराष्ट्रीय यूपीआय व्यवहारांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. २०२३-२४ मध्ये ३७,०६० व्यवहार झाले होते, तर २०२५-२६ (डिसेंबर २०२५ अखेर) पर्यंत १४.८६ लाखांहून अधिक व्यवहार झाले आहेत. याच कालावधीत व्यवहार मूल्य १,९७० लाख रुपयांवरून ३३,०४३ लाख रुपयांपर्यंत वाढले आहे. पुरवणी प्रश्नांद्वारे डॉ. कुलकर्णी यांनी यूपीआयला इतर देशांच्या पेमेंट प्रणालींशी जोडताना येणाऱ्या नियामक, तांत्रिक व द्विपक्षीय समन्वयाच्या अडचणी स्पष्ट करण्याची मागणी केली. तसेच, डेटा लोकलायझेशन, सायबर सुरक्षा, मनी लॉन्डरिंग व दहशतवाद वित्तपुरवठा प्रतिबंध नियमांचे पालन आणि सेटलमेंट जोखीम यांसारख्या मुद्द्यांवर यजमान देशांच्या नियामकांनी व्यक्त केलेल्या चिंतेबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. त्यावर उत्तर देताना अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, यूपीआयचा जागतिक विस्तार करण्याची जबाबदारी नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या (NPCI) उपकंपनी, एनपीसीआय इंटरनॅशनल पेमेंट्स लिमिटेडकडे आहे. विविध देशांमधील तांत्रिक पायाभूत सुविधा, चलन विनिमय व्यवस्था, पेमेंट स्कीम्सचे मालकी हक्क आणि वेगवेगळ्या नियामक चौकटी यांमुळे आव्हाने निर्माण होत आहेत. चौधरी यांनी नमूद केले की, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि भागीदार देशांच्या समन्वयाने या अडचणी, तांत्रिक उपाय आणि द्विपक्षीय सहकार्याच्या माध्यमातून दूर केल्या जात आहेत. सुरक्षा आणि तांत्रिक उपायांना प्राधान्य दिले जात आहे. या सर्व अडचणी असूनही यूपीआय आठ देशांमध्ये यशस्वीपणे कार्यरत असल्याने भारताच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांवर जागतिक स्तरावर विश्वास निर्माण झाला आहे. परदेशात यूपीआयचा वाढता स्वीकार भारतीय प्रवाशांसाठी व्यवहार सुलभ करत असून, डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात भारताची जागतिक नेतृत्वाची भूमिका अधिक मजबूत करत आहे. सरकारने भविष्यातही यूपीआयचा आंतरराष्ट्रीय विस्तार वाढवून सुरक्षित, जलद व परवडणाऱ्या सीमापार डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याची कटिबद्धता व्यक्त केली.
https://divyamarathi.bhaskar.com/local/maharashtra/pune/news/mp-mp-kulkarni-questions-fm-upi-expansion-security-137172442.html