[%E0%A4%85%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%96%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%95 %E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%B2 %E0%A4%97%E0%A5%88%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%B5%E0%A4%B0 %E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%A8%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%B9 %E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%80 %E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%A1%E0%A5%82%E0%A4%A8 %E0%A4%9A%E0%A5%8C%E0%A4%95%E0%A4%B6%E0%A5%80%E0%A4%9A%E0%A5%80 %E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A4%A3%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%95 %E0%A4%85%E0%A4%A1%E0%A4%9A%E0%A4%A3%E0%A5%80%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE %E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%96%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%80
अल्पसंख्यांक विभागातील कथित गैरव्यवहारांची उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्तींकडून चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी युवक काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस अक्षय जैन यांनी केली आहे. विभागाचे सचिव रुचेश जयवंशी यांनी ‘तांत्रिक अडचणीमुळे अल्पसंख्यांक प्रमाणपत्रांचे वाटप थांबले होते’ अशी दिलेली प्रतिक्रिया दिशाभूल करणारी आणि संशयास्पद असल्याचे जैन यांनी म्हटले आहे. जैन यांच्या मते, सचिवांनी तांत्रिक अडचणीचे कारण देत गंभीर प्रकरणावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. अल्पसंख्यांक विभागाच्या कामकाजावर यामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सचिवांच्या म्हणण्यानुसार, २८ तारखेला ही अडचण अचानक ‘सोडवली’ गेली, यावर जैन यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ही नेमकी कोणती अडचण होती, याची स्पष्ट उत्तरे जनतेला मिळायला हवीत, असे ते म्हणाले. अल्पसंख्यांक विभागाच्या प्रमुख पदावर असलेल्या सचिवांकडूनच अशा प्रकारे पाठराखण होत असेल, तर या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होणे अशक्य आहे. विभागाचे सर्वात वरिष्ठ अधिकारी म्हणून, या गैरप्रकारांची नैतिक आणि प्रशासकीय जबाबदारी थेट सचिवांवरच येते, असे जैन यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणामध्ये एक ‘नेक्सस’ (टोळी) कार्यरत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. जर सचिव स्वतः आपल्या उपसचिवांची किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांची पाठराखण करत असतील, तर या प्रकरणामागे संगनमत नाही असे कसे मानायचे, असा सवाल जैन यांनी केला. यामुळे संशय अधिक बळावतो. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संपूर्ण प्रक्रियेला स्थगिती दिली असली तरी, या अधिकाऱ्यांकडून चौकशी व्यवस्थित होणार नाही हे स्पष्ट आहे, असे जैन म्हणाले. म्हणूनच, या प्रकरणाची निष्पक्ष, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह चौकशी निवृत्त उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींमार्फत करण्यात यावी, अशी मागणी जैन यांनी शासनाकडे केली आहे. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्णयप्रक्रियेपासून दूर ठेवण्यात यावे आणि दोषी आढळणाऱ्या सर्व अधिकारी व संबंधित व्यक्तींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. अल्पसंख्यांक समाजाच्या हक्कांशी आणि शिक्षण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेशी हा प्रश्न थेट निगडित आहे. त्यामुळे यामध्ये कोणतीही तडजोड स्वीकारली जाणार नाही. सत्य बाहेर येईपर्यंत आणि दोषींवर कारवाई होईपर्यंत आपला लढा सुरूच राहील, असे अक्षय जैन यांनी सांगितले.
https://divyamarathi.bhaskar.com/local/maharashtra/pune/news/akshay-jain-alleges-minority-affairs-cover-up-technical-glitch-137230870.html