मुरलीधर मोहोळ यांच्या महत्त्वपूर्ण पाठपुराव्यानंतर अखेर मोठा निर्णय समोर
पुणे (विशेष प्रतिनिधी): ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा लाभलेल्या पुणे आकाशवाणीचा प्रादेशिक वृत्त विभाग बंद होणार की सुरू राहणार, या संदर्भातील उलट-सुलट चर्चांना आता पूर्णविराम मिळाला आहे. केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्यासोबत दिल्लीत झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत या महत्त्वपूर्ण विषयावर अंतिम निर्णय घेण्यात आला आहे.
मिळालेल्या अधिकृत माहितीनुसार, पुणे आकाशवाणी केंद्रातील ‘भारतीय माहिती सेवा’ (IIS) अधिकाऱ्यांचे पद रिक्त झाल्यामुळे हा विभाग बंद होणार किंवा त्याचे स्थानांतरण होणार, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. या गंभीर समस्येची दखल घेत पुण्याचे खासदार आणि केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यासह पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेऊन वस्तुस्थिती त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. या बैठकीत पुणे केंद्राचे महत्त्व लक्षात घेऊन केंद्रीय मंत्र्यांनी प्रशासनाला तातडीने निर्देश दिले आहेत.
केंद्र सरकारच्या या सकारात्मक भूमिकेमुळे विशेषतः महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील लाखो नियमित श्रोत्यांना आणि शेतकरी वर्गाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. प्रसार भारतीच्या धोरणात्मक आकडेवारीनुसार, आजही प्रादेशिक आणि विश्वासार्ह बातम्यांसाठी आकाशवाणी हे मुख्य माध्यम मानले जाते. केंद्र सरकारच्या आधुनिक सक्षमीकरण धोरणांतर्गत (Upgradation Policy) पुणे केंद्राचे अस्तित्व अबाधित राखण्यासाठी आवश्यक असलेल्या निधीची आणि रिक्त प्रशासकीय पदांची पूर्तता लवकरच केली जाणार आहे.
”पुणे आकाशवाणी केंद्राला ७० वर्षांहून अधिक काळचा अत्यंत गौरवशाली ऐतिहासिक वारसा लाभला आहे. या केंद्राचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. उलट, स्थानिक वृत्त विभाग अधिक सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून कोणती पावले उचलली जात आहेत, याची सविस्तर माहिती लवकरच समोर येईल.”
— अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री
पार्श्वभूमी पाहता, २ ऑक्टोबर १९५३ रोजी स्थापन झालेल्या पुणे आकाशवाणी केंद्राने मराठी भाषा, साहित्य आणि संस्कृतीच्या जतनात अफाट योगदान दिले आहे. यापूर्वी २०२२ मध्येही काही तांत्रिक कारणांमुळे हा विभाग बंद होण्याच्या हालचाली झाल्या होत्या, मात्र तत्कालीन जनआक्रोशानंतर तो निर्णय मागे घेण्यात आला होता. सध्या या प्रादेशिक वृत्त विभागाचे कामकाज सुरळीत सुरू असून, पुढील प्रशासकीय बळकटीकरणासाठी दिल्ली स्तरावर आवश्यक प्रक्रिया वेगाने राबवली जात आहे.
