पुणे: राज्यातील संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या मागण्या, अन्यायकारक कंत्राटीकरण आणि सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणांच्या निषेधार्थ भारतीय मजदूर संघाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. येत्या १६ एप्रिल २०२६ रोजी मुंबईतील कामगार आयुक्त कार्यालय, वांद्रे (पूर्व) येथे भव्य ‘कामगार आक्रोश मोर्चा’ काढण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय पुण्यात झालेल्या कार्यकारिणी बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे राज्यातील कामगार चळवळ पुन्हा एकदा पेटून उठण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
शनिवार पेठ येथील विश्वकर्मा भवन येथे १४ व १५ मार्च २०२६ रोजी भारतीय मजदूर संघाची दोन दिवसीय राज्य कार्यकारिणी बैठक उत्साहात पार पडली. या बैठकीला राज्यातील २४ जिल्ह्यांमधील सरकारी उद्योग, विविध आस्थापना आणि सेवा क्षेत्रातील प्रतिनिधींसह मोठ्या संख्येने पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष ॲड. अनिल ढुमणे होते, तर अखिल भारतीय उपाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, क्षेत्र संघटन मंत्री सी. व्ही. राजेश आणि इतर प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी मार्गदर्शन केले. २४ जिल्ह्यांमधून आलेल्या प्रतिनिधींनी आपापल्या क्षेत्रातील कामगारांच्या समस्या, वेतनातील तफावत आणि सामाजिक सुरक्षेचा अभाव यावर सविस्तर मांडणी केली.
भारतीय मजदूर संघाने या मोर्चाच्या माध्यमातून सरकारसमोर अनेक कळीचे मुद्दे मांडले आहेत. प्रामुख्याने असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजनांची अंमलबजावणी करणे, स्किम वर्कर्सना कामगाराचा दर्जा देणे आणि फवारणी कामगारांना ६ व्या वेतन आयोगाचा फरक देऊन कायम सेवेत सामावून घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, वीज क्षेत्रातील कंत्राटी कामगारांसाठी हरियाणाच्या धर्तीवर ‘कंत्राटदार मुक्त रोजगार धोरण’ राबवून नोकरीत स्थैर्य द्यावे, अशी ठाम भूमिका संघाने घेतली आहे. बांधकाम कामगारांना वस्तूऐवजी थेट आर्थिक लाभ द्यावेत आणि ४० उद्योगांचे प्रलंबित किमान वेतन त्वरित घोषित करावे, यावरही बैठकीत एकमत झाले.
याव्यतिरिक्त, गेल्या १५ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या भविष्य निर्वाह निधी आणि कामगार विमा योजनेच्या रिजनल कमिट्या त्वरित स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. नगरपालिका व महानगरपालिकांमधील रिक्त पदे भरून तेथील सफाई व कंत्राटी कामगारांना कायम करणे, मेट्रो कामगारांना केंद्रीय वेतन दरानुसार फरक देणे आणि विडी कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार मोबदला मिळवून देणे, या मागण्यांसाठी हा एल्गार पुकारण्यात आला आहे. १६ एप्रिल रोजी सकाळी १० वाजता निघणाऱ्या या मोर्चात राज्यातील हजारो कामगार सहभागी होऊन सरकारचा निषेध नोंदवणार आहेत.
या बैठकीस प्रदेश महामंत्री किरण मिलगीर, प्रदेश संघटन मंत्री बाळासाहेब भुजबळ, सचिन मेंगाळे, श्रीमती तृप्ती आळती, अण्णा धुमाळ, सुरेश जाधव, निलेश खरात, वनिता सावंत, हरी चव्हाण आणि उमेश विश्वाद यांसारख्या मान्यवर पदाधिकाऱ्यांची प्रमुख उपस्थिती होती. कामगार शक्तीला संघटित करून आपल्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरण्याचे आवाहन भारतीय मजदूर संघाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
