मोसमी पावसावर अल निनोच्या संभाव्य परिणामांची केंद्राकडून सातत्याने देखरेख; कृषी राज्यमंत्र्यांची लोकसभेत माहिती
नवी दिल्ली:
देशातील मोसमी पाऊस (मान्सून) आणि मोसमी वाऱ्यांवर होणाऱ्या ‘अल निनो’च्या (El Nino) संभाव्य परिणामांकडे केंद्र सरकारचे विशेष लक्ष असून, ज्या जिल्ह्यांमध्ये पावसाचे प्रमाण कमी राहण्याची शक्यता आहे, अशा ३४२ जिल्ह्यांसाठी केंद्र सरकारने विशेष ‘आकस्मिक उपाययोजना’ (Contingency Plans) तयार ठेवल्या आहेत. केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाला दिलेल्या लिखित उत्तरात ही माहिती दिली.
अल निनोच्या स्थितीवर केंद्राची करडी नजर
मान्सूनवर होणाऱ्या हवामान बदलांचा आणि विशेषतः अल निनोचा परिणाम शेतीवर होतो, हे लक्षात घेऊन केंद्र सरकार या संपूर्ण परिस्थितीवर सातत्याने देखरेख करत आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजांनुसार देशातील विविध भागांत पावसाचे प्रमाण आणि वितरणावर होणाऱ्या परिणामांचे विश्लेषण केले जात आहे. ज्या ३४२ जिल्ह्यांत पावसाची तूट निर्माण होऊ शकते, तिथे पिकांचे नुकसान टाळण्यासाठी आणि पाणी व्यवस्थापनासाठी प्रशासनाला सतर्क राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
३४२ जिल्ह्यांसाठी विशेष धोरण
मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केवळ देखरेखच नव्हे, तर संभाव्य दुष्काळी किंवा कमी पावसाच्या स्थितीचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारने खालील उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत:
- आकस्मिक पीक योजना: कमी पावसाच्या ठिकाणी अल्प कालावधीत येणारी पिके घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे.
- पाणी साठवणूक: जलसंधारणाची कामे आणि जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवण्यासाठीच्या उपाययोजनांना प्राधान्य.
- बियाणे पुरवठा: पावसाचा अंदाज लक्षात घेऊन बियाण्यांचा पुरेसा साठा उपलब्ध ठेवणे.
देशातील कृषी अर्थव्यवस्था मान्सूनवर अवलंबून असल्याने अल निनोसारख्या नैसर्गिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकार पूर्णपणे सज्ज असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
