शिस्तीचा लगाम सैल; डॉक्टरांच्या लेटमार्कमुळे रुग्णसेवेचा बोजवारा, नागरिकांमध्ये तीव्र संताप
विशाल सरवदे (पुणे प्रतिनिधी) | ११ ऑगस्ट २०२६
पुणे: आरोग्य विभागात पुन्हा एकदा जुन्याच मनमानी कारभाराने डोके वर काढले आहे. नवे वरिष्ठ अधिकारी येताच कर्मचाऱ्यांनी बायोमेट्रिक हजेरीला बगल दिली असून, कार्यालयीन वेळा धाब्यावर बसवल्या जात आहेत. आरोग्य यंत्रणेत ‘लेट-लतीफ’ कारभार पुन्हा बहरल्याने रुग्णसेवा विस्कळीत झाली असून नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
अवघ्या सहा महिन्यांपूर्वी तत्कालीन आरोग्य उपसंचालक डॉ. राधाकिशन पवार यांनी आरोग्य विभागातील सर्व रुग्णालये, उपकेंद्रे, आरोग्य कार्यालये आणि प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरांसाठी बायोमेट्रिक हजेरी सक्तीची केली होती. “बायोमेट्रिक हजेरीनुसारच वेतनपत्रक तयार करा,” असे सक्त आदेश त्यावेळी देण्यात आले होते. या निर्णयामुळे प्रशासकीय कामकाजाला वचक बसला होता व शिस्तीचा लगाम घट्ट असल्याने सर्व कर्मचारी आणि डॉक्टर वेळेवर उपस्थित राहत होते.
नव्या अधिकाऱ्यांच्या काळात परिस्थिती ‘जैसे थे’
मात्र, नव्या उपसंचालकांनी पदभार स्वीकारताच परिस्थिती पुन्हा उलट दिशेने फिरली आहे. हजेरी यंत्रे बंद ठेवणे, कामावर उशिरा येणे आणि कार्यालयीन कामकाजात ढिलाई करणे हे प्रकार सर्रास सुरू झाले आहेत. अनेक विभागांमध्ये तर सकाळच्या बाह्यरुग्ण विभागात (OPD) डॉक्टर आणि कर्मचारी जागेवरच नसतात, असा धक्कादायक प्रकार समोर येत आहे.
रुग्णांचे हाल आणि तक्रारींचा पाऊस
वेळेवर डॉक्टर उपलब्ध नसल्याने उपचारासाठी आलेल्या रुग्णांना तासन्तास ताटकळत राहावे लागत आहे. जिल्हा रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये आणि ग्रामीण रुग्णालयांमधूनही अशाच स्वरूपाच्या तक्रारींचा पाऊस पडत आहे. “डॉक्टर थेट दुपारी येतात, हजेरी पटावर सही करतात आणि निघून जातात,” अशी संतप्त प्रतिक्रिया रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांकडून दिली जात आहे.
वरिष्ठांचे सोयीस्कर मौन
कर्मचाऱ्यांच्या या गैरहजेरीमुळे आरोग्यसेवेचा पुरता बोजवारा उडाला असतानाही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मात्र सोयीस्कर मौन बाळगले आहे. “लाखो रुपये खर्चून हजेरी तपासण्यासाठी यंत्रे बसवली, पण तिच्यावर बोट ठेवायलाच कुणी तयार नाही,” अशी उपरोधिक चर्चा खुद्द आरोग्य विभागातीलच काही कर्मचाऱ्यांमध्ये रंगली आहे.
आरोग्य विभागातील ही निष्काळजीपणाची साखळी मोडण्यासाठी आणि जनतेच्या आरोग्याशी सुरू असलेला हा ‘प्रशासकीय खेळ’ थांबवण्यासाठी पुन्हा एकदा कठोर कारवाईचा बडगा उगारण्याची नितांत गरज निर्माण झाली आहे. प्रशासनाने वेळीच पावले न उचलल्यास जनतेचा उद्रेक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
