नवी दिल्ली (११ ऑगस्ट) :
“शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण कुणाचा?” या महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वात मोठ्या सत्तासंघर्षावर म्हणजेच शिवसेना चिन्ह सुनावणी प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सध्या महत्त्वपूर्ण सुनावणी सुरू आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे गटाला दिलेला पक्ष आणि चिन्हाचा निकाल कसा पूर्णपणे असंवैधानिक आणि कायद्याच्या चौकटीबाहेरचा आहे, याचे अक्षरशः ‘पोस्टमार्टम’ ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर केले आहे.
सिब्बल यांचा हा युक्तिवाद भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या आणि लोकशाहीच्या इतिहासात नोंद घेण्याजोगा ठरला असून, त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर थेट आणि सडेतोड प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
‘आमदार फुटणे म्हणजे पक्ष फुटणे नव्हे!’
सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, निवडणूक आयोगाने या प्रकरणात सर्वात मोठी गल्लत केली ती म्हणजे ‘विधीमंडळ पक्षातील फूट’ (Legislative Party) हीच ‘राजकीय पक्षातील फूट’ (Political Party) मानली. मुळात काही आमदार आणि खासदार फुटले, याचा अर्थ मूळ राजकीय पक्ष फुटला असा होत नाही.
“शिवसेनेची मूळ संघटनात्मक बांधणी, पक्षप्रमुख, प्रतिनिधी सभा आणि कार्यकारिणी आजही अस्तित्वात असताना, आयोगाने केवळ आमदारांच्या संख्येवर निकाल देणे हा लोकशाहीला मारक पायंडा आहे. केवळ आमदार फुटले म्हणून त्यांना संपूर्ण पक्षच बहाल करणे अत्यंत धोकादायक आहे,” असा घणाघात सिब्बल यांनी केला.
स्वतःच लाभार्थी अन् स्वतःच म्हणतात घटना बेकायदेशीर!
शिंदे गटाच्या दाव्यातील फोलपणा उघड करताना सिब्बल यांनी २०१८ च्या शिवसेनेच्या घटनेचा मुद्दा अतिशय प्रभावीपणे मांडला. एकनाथ शिंदे यांनी स्वतः २०१८ च्या घटनेनुसार पदे आणि लाभ उपभोगले. मात्र, पक्ष बळकावण्याची वेळ आली, तेव्हा त्यांनी सोयीस्कररीत्या तीच घटना बेकायदेशीर ठरवत १९९९ च्या घटनेचा आधार घेतला.
२२ जुलै २०२२ रोजी एकनाथ शिंदे यांनी स्वतःच प्रतिनिधी सभा बोलावून उद्धव ठाकरे यांना हटवत ‘मुख्य नेता’ हे पद स्वतःकडे घेतले. मुळात हे पद कोणत्या घटनेनुसार निर्माण केले? आणि निवडणूक आयोगाने या बेकायदेशीर प्रक्रियेला मान्यता कशी दिली? असा बोचरा सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला.
‘पक्षात लोकशाही नाही’ या प्रश्नावर सिब्बल यांचा ‘मास्टरस्ट्रोक’
सुप्रीम कोर्टाने जेव्हा सिब्बल यांना विचारले की, “तुमच्या पक्षात अंतर्गत लोकशाही नाही, या आरोपावर तुमचे काय म्हणणे आहे?” तेव्हा सिब्बल यांनी अतिशय चपखल आणि कायदेशीर प्रतिप्रश्न केला.
“एका क्षणासाठी मान्य करू की पक्षात लोकशाही नाही, पण म्हणून निवडणूक आयोग थेट पक्षाचे नाव आणि चिन्ह काढून एका रात्रीत दुसऱ्या गटाला बहाल करू शकते का? लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार नोटीस पाठवणे, आक्षेप नोंदवणे आणि त्रुटी सुधारण्यासाठी वेळ देणे ही कायदेशीर प्रक्रिया आयोगाने का राबवली नाही?”
‘वर्तमान महाराष्ट्र’चा निष्कर्ष:
कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या वादात निवडणूक आयोगाने तीन प्रमुख आधारांवर (घटनेची कसोटी, संघटनात्मक ताकद आणि बहुमताची कसोटी) निर्णय देणे अपेक्षित असते. मात्र, आयोगाने जाणीवपूर्वक पहिल्या दोन कसोट्या डावलून केवळ सोयीचा असा ‘आमदारांच्या बहुमताचा’ आधार घेत संविधानालाच हरताळ फासल्याचे चित्र सिब्बल यांच्या युक्तिवादातून स्पष्ट झाले आहे.
सध्या न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. उद्धव ठाकरे गटाची बाजू मांडून झाल्यानंतर पुढील टप्प्यात एकनाथ शिंदे गटाचा युक्तिवाद ऐकला जाईल. जर सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याच्या कसोटीवर पारदर्शक निकाल दिला, तर निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला मोठी चपराक बसून महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा भूकंप होण्याची दाट शक्यता आहे.
