मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; गिरगाव चौपाटीवर छठपूजेला परवानगी देण्यास स्पष्ट नकार

​– राज्यघटनेचे कलम २५ निरंकुश नाही; सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि आरोग्याचे निकष महत्त्वाचे – न्यायालयाचे निरीक्षण

​– दिवाळीच्या सुट्ट्यांनंतर होणार पुढील सविस्तर सुनावणी

​मुंबई:

मुंबईतील ऐतिहासिक गिरगाव चौपाटीवर येत्या १५ आणि १६ नोव्हेंबर रोजी ‘छठपूजा’ आयोजित करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानं सक्त मनाई केली आहे. या मागणीसाठी एका संस्थेने दाखल केलेली अंतरिम याचिका न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह राजे भोसले यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली आहे. तसेच, छठपूजेसाठी अन्य ठिकाणी पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणीही न्यायालयाने अमान्य केली असून, आता या प्रकरणावर दिवाळीच्या सुट्ट्यांनंतर पुढील सुनावणी घेतली जाणार आहे.

​न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण: धार्मिक स्वातंत्र्य आणि मर्यादा

​सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वतीने धार्मिक स्वातंत्र्याचा युक्तिवाद करण्यात आला होता. यावर कडक शब्दांत टिप्पणी करताना खंडपीठाने स्पष्ट केले की, भारतीय राज्यघटनेचे कलम २५ नागरिकांना धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार नक्कीच देते; परंतु हा अधिकार निरंकुश (Absolute) नाही. सार्वजनिक सुव्यवस्था (Public Order), नैतिकता (Morality) आणि आरोग्य (Health) यांसारख्या महत्त्वाच्या अटींच्या अधीन राहूनच हा हक्क बजावला जाऊ शकतो.

​केवळ पारंपरिक उत्सवांनाच परवानगी

​गिरगाव चौपाटीसारख्या सार्वजनिक आणि संवेदनशील ठिकाणी कोणत्याही नव्या किंवा अनधिकृत कार्यक्रमांना परवानगी देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. गिरगाव चौपाटीवर केवळ उच्च न्यायालयाच्या उच्चस्तरीय समितीच्या (High-Level Committee) मंजुरीनुसार ठरवून दिलेल्या पारंपरिक उत्सवांनाच नियमांनुसार परवानगी दिली जाते, यावर न्यायालयाने भर दिला. प्रशासकीय आणि सुरक्षिततेच्या कारणास्तव चौपाटीवर होणारी गर्दी नियंत्रित ठेवण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.

​पुढील सुनावणी दिवाळीच्या सुट्ट्यांनंतर

​छठपूजेसाठी गिरगाव चौपाटीला पर्याय म्हणून इतर कोणतीही जागा द्यावी, अशी मागणीही याचिकाकर्त्या संस्थेने केली होती; परंतु न्यायालयाने ती देखील फेटाळून लावली. त्यामुळे यंदाच्या छठपूजेबाबत मुंबईतील संबंधित भाविकांसमोर पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या अंतरिम याचिकेवर आता दिवाळीच्या सुट्ट्यांनंतर पुढील कायदेशीर लढाई आणि सुनावणी पार पडणार आहे.