पुणे/मुंबई: ठाणे औद्योगिक न्यायालयाने २२८५ वीज कंत्राटी कामगारांना कायम करण्याचे आदेश देऊनही महावितरण प्रशासनाने त्याची अंमलबजावणी न केल्याने कामगार वर्गात तीव्र संताप आणि नाराजी पसरली आहे. याप्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करणाऱ्या महावितरण प्रशासनाविरुद्ध कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाने केली असून, यावर तोडगा काढण्यासाठी ६ एप्रिल रोजी मुंबईत एका महत्त्वपूर्ण बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
भारतीय मजदूर संघाशी संलग्न असलेल्या महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाचे प्रदेशाध्यक्ष निलेश खरात आणि प्रदेश सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी राज्याच्या कामगार आयुक्तांकडे यासंदर्भात अधिकृत तक्रार दाखल केली होती. ४ डिसेंबर २०२५ रोजी ठाणे औद्योगिक न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निकालात २२८५ कंत्राटी कामगारांना कायम करण्याचा ‘अवॉर्ड’ घोषित केला होता. मात्र, न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशांनंतरही महावितरणकडून त्याची अद्याप अंमलबजावणी न झाल्याने ही तक्रार व कारवाईची मागणी करण्यात आली होती.
या गंभीर तक्रारीची तातडीने दखल घेत, मुंबईचे कामगार उपआयुक्त (औद्योगिक संबंध) लक्ष्मण भुजबळ यांनी महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि कामगार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना बैठकीसाठी पाचारण केले आहे. येत्या सोमवारी, ६ एप्रिल २०२६ रोजी दुपारी ३.३० वाजता वांद्रे (पूर्व), वांद्रे-कुर्ला संकुल (BKC) येथील कामगार भवनातील ४ थ्या मजल्यावरील समिती कक्षात ही समेट बैठक पार पडणार आहे. १ एप्रिल रोजी संबंधितांना याबाबतचे पत्र पाठवून उपस्थित राहण्याच्या स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.
या बैठकीत सकारात्मक तोडगा निघून वर्षानुवर्षे प्रतीक्षेत असलेल्या सर्व २२८५ वीज कंत्राटी कामगारांना कायमस्वरूपी दर्जा आणि वेतनाचा सर्व फरक मिळेल, अशी आशा भारतीय मजदूर संघाचे प्रदेशाध्यक्ष अनिल ढुमणे यांनी व्यक्त केली आहे. या महत्त्वाच्या बैठकीसाठी महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाचे सर्व प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित राहणार असल्याची माहिती सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी दिली आहे. त्यामुळे या बैठकीत काय निर्णय होतो, याकडे संपूर्ण राज्यातील कंत्राटी कामगारांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
