मुंबई (विशेष प्रतिनिधी): महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाच्या वतीने मुंबईतील कामगार आयुक्त कार्यालयात पार पडलेली त्रिपक्षीय बैठक सकारात्मक ठरली असली, तरी कामगारांच्या मूलभूत प्रश्नांवर ठोस निर्णय न झाल्याने येत्या १६ एप्रिल २०२६ रोजी मुंबईत निघणारा ‘आक्रोश मोर्चा’ अटळ असल्याचे संघटनेने जाहीर केले आहे. गेल्या ५ महिन्यांपासून रखडलेले वेतन आणि नोकरीतील स्थैर्यासाठी आता आरपारची लढाई लढण्याचा निर्धार कंत्राटी कामगारांनी व्यक्त केला आहे.
पाच महिन्यांपासून वेतन रखडल्याने कामगार संतप्त
राज्यातील वीज उद्योगात क्रिस्टल आणि स्मार्ट एजन्सीमार्फत कार्यरत असलेल्या हजारो कामगारांचे वेतन गेल्या ४ ते ५ महिन्यांपासून रखडले आहे. या गंभीर मुद्द्यावर संघटनेचे अध्यक्ष श्री. निलेश खरात आणि सरचिटणीस श्री. सचिन मेंगाळे यांनी बैठकीत प्रशासनाला धारेवर धरले. कंत्राटदार वेतन देत नसतील, तर मुख्य नियोक्ता म्हणून **’महावितरण’**ने ही जबाबदारी स्वीकारून कामगारांचे वेतन थेट अदा करावे, अशी ठाम मागणी संघटनेने लावून धरली.
कामगार आयुक्त कार्यालयात त्रिपक्षीय चर्चा
कामगार उपायुक्त (ग्रामीण) मा. संकेत कानडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि सहाय्यक कामगार आयुक्त सौ. साकोरे यांच्या उपस्थितीत ही महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. बैठकीस महावितरणच्या वतीने श्री. ललित गायकवाड, सौ. देवडीया तसेच संघटनेचे उपाध्यक्ष श्री. कमाल खान, सुमित कांबळे आणि संबंधित एजन्सीचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तांत्रिक कारणांमुळे वेतन प्रलंबित असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले, मात्र कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी लवकरच पुन्हा बैठक घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
१६ एप्रिलला मुंबईत धडकणार ‘आक्रोश मोर्चा’
बैठकीत चर्चा झाली असली, तरी जोपर्यंत मागण्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत माघार न घेण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री, कामगार मंत्री आणि महावितरण, महापारेषण, महानिर्मितीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना अधिकृत नोटीस बजावण्यात आली आहे.
प्रमुख मागण्या:
- हरियाणा पॅटर्न: कंत्राटदार-विरहित रोजगार व्यवस्था तत्काळ लागू करावी.
- रोजगार धोरण: राज्य सरकारने कंत्राटी कामगारांना नोकरीत स्थैर्य देण्यासाठी ठोस धोरण जाहीर करावे.
- थकीत वेतन: क्रिस्टल आणि स्मार्ट एजन्सीच्या कामगारांचे वेतन विनाविलंब अदा करावे.
- कायदेशीर सुविधा: सेवा अटी आणि इतर सर्व कायदेशीर सुविधांची तात्काळ अंमलबजावणी व्हावी.
कामगारांना एकत्र येण्याचे आवाहन
”आम्ही सातत्याने पाठपुरावा करत आहोत, मात्र प्रशासनाकडून केवळ आश्वासने मिळत आहेत. आता केवळ चर्चा नको, तर कृती हवी आहे. त्यामुळे १६ एप्रिलचा मोर्चा हा कामगारांच्या अस्तित्वाची लढाई असेल,” असे प्रतिपादन प्रदेशाध्यक्ष निलेश खरात यांनी केले आहे. महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाने सर्व कामगारांना या मोर्चात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.
