.

मात्र, या दुर्दैवी घटनेच्या दिवशीच मंत्रालयात एक धक्कादायक प्रकार घडल्याचे उघड झाले. अजित पवार यांनी थांबवून ठेवलेल्या काही फाईल्सवर त्यांच्या निधनानंतर सुमारे दुपारी चारच्या सुमारास सह्या करण्यात आल्याची माहिती समोर आली. त्यामुळे प्रशासनाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. शोकाकुल वातावरण असतानाच निर्णयप्रक्रिया पुढे ढकलण्याऐवजी ती गतीने पार पडल्याचे दिसून आले. या घटनेमुळे राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे.

याच दिवशी अल्पसंख्याक विकास विभागाने 75 शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जाचे प्रमाणपत्र दिल्याचेही समोर आले. अजित पवार यांच्या निधनानंतर काही तासांतच ही प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे, मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यापासून अशा प्रमाणपत्रांच्या वितरणावर स्थगिती लागू होती. तरीही अचानकपणे प्रमाणपत्रांचे वाटप झाल्यामुळे प्रशासनातील कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

या प्रकरणाची माहिती समोर येताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्काळ दखल घेतली. संबंधित 75 शाळांना देण्यात आलेल्या अल्पसंख्यांक दर्जाच्या प्रमाणपत्रांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच, या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय अधिकाऱ्याकडून चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही निर्देश देण्यात आल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळत आहे.

हा प्रकार लाजिरवाणा

दरम्यान, विरोधकांनी या प्रकारावर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. शोककाळात प्रशासनाने संवेदनशीलता दाखवायला हवी होती, असे मत व्यक्त केले जात आहे. अजित पवार यांच्या अपघाती निधनाच्या दिवशीच मंत्रालयात महत्त्वाचे निर्णय घेणे आणि स्थगिती असतानाही प्रमाणपत्रांचे वाटप करणे, हा प्रकार लाजिरवाणा असल्याची टीका करण्यात येत आहे. या प्रकरणामुळे सरकारची प्रतिमा मलिन झाल्याचा आरोपही विरोधकांनी केला आहे.

अपघाताच्या दिवशीच पहिले प्रमाणपत्र

धक्कादायक बाब म्हणजे 28 जानेवारी रोजी दुपारी 3.09 वाजता, म्हणजेच अपघाताच्या दिवशीच पहिले प्रमाणपत्र देण्यात आले. त्यानंतर काही तासांत उर्वरित प्रमाणपत्रांचे वाटप झाल्याची माहिती आहे. यामुळे हा निर्णय पूर्वनियोजित होता का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. संबंधित फाईल्सवर झालेल्या सह्या आणि प्रमाणपत्रांचे वाटप यामागील संपूर्ण प्रक्रिया तपासण्याची गरज असल्याचे प्रशासनातील काही सूत्रांचे म्हणणे आहे.

गंभीर भूमिका घेत चौकशीचे आदेश

एकूणच, एका बाजूला राज्य शोकमग्न असताना दुसऱ्या बाजूला मंत्रालयातील या घडामोडींमुळे नवा वाद निर्माण झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणी गंभीर भूमिका घेत चौकशीचे आदेश दिले असले तरी, पुढील कारवाई काय होते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अजित पवार यांच्या निधनाने निर्माण झालेल्या पोकळीतून राज्य सावरत असताना प्रशासनातील या प्रकारामुळे राजकीय वातावरण पुन्हा तापले आहे. आता चौकशी अहवालानंतरच या प्रकरणातील सत्य समोर येणार आहे.

या संबंधीत खालील बातमी देखील वाचा….

अजित पवारांच्या मृत्यूच्या चार दिवसांत 75 संस्थांना अल्पसंख्यांक मान्यता:स्थगिती डावलून घाईघाईने प्रमाणपत्र वाटप; अपघाताच्या दिवशीच पहिले प्रमाणपत्र

राज्यात शासकीय दुखवट्याचे वातावरण असताना अल्पसंख्यांक विभागाकडून 75 शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्यात आल्याचा प्रकार समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर अवघ्या काही तासांतच प्रमाणपत्रांचे वाटप सुरू झाल्याचा आरोप होत आहे. मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यापासून अल्पसंख्यांक दर्जाची प्रमाणपत्रे देण्यास स्थगिती होती. तरीही ही स्थगिती डावलून मंत्रालयातून गुपचूपपणे मान्यता देण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. दुखवट्याच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात ही प्रक्रिया नेमकी कशी सुरू झाली आणि आदेश कुणाकडून दिले गेले, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. पूर्ण बातमी वाचा…