पुणे:
मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने दाखल केलेल्या ‘क्युरेटिव्ह पिटीशन’ची तांत्रिक प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या संभाव्य सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, राज्य सरकारकडून कायदेशीर बाजू भक्कम करण्यासाठी हालचाली सुरू असून, ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांशी सातत्याने सल्लामसलत केली जात आहे. ही याचिका म्हणजे मराठा आरक्षणाच्या कायदेशीर लढाईतील शेवटचा आणि अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
काय आहेत प्रमुख ‘फॅक्ट्स’ (वस्तुस्थिती)?
१. क्युरेटिव्ह पिटीशनचा आधार: ५ मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले होते. त्यानंतर दाखल केलेली फेरविचार याचिका (Review Petition) देखील फेटाळण्यात आली. आता ‘क्युरेटिव्ह पिटीशन’ हा शेवटचा घटनात्मक पर्याय उरला आहे. यात राज्य सरकारने प्रामुख्याने ‘नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन’ आणि ‘गायकवाड आयोगाच्या अहवालातील दुर्लक्षित बाबी’ यांवर भर दिला आहे.
२. मागासवर्ग आयोगाचा नवा अहवाल: निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या नेतृत्वाखालील आयोगाने सादर केलेला अहवाल आणि त्या आधारे राज्य सरकारने दिलेले १०% नवीन आरक्षण सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हानाखाली आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयातील ‘क्युरेटिव्ह पिटीशन’ ही जुन्या ५०% मर्यादेच्या वरच्या आरक्षणाशी संबंधित असल्याने त्याचे निकाल अत्यंत दूरगामी ठरणार आहेत.
३. तांत्रिक प्रक्रिया: क्युरेटिव्ह पिटीशनची सुनावणी सहसा ‘इन-चेंबर’ (न्यायाधीशांच्या दालनात) होते. जर न्यायमूर्तींना वाटले की मूळ निकालात काही गंभीर त्रुटी आहे, तरच ही याचिका खुल्या न्यायालयात सुनावणीसाठी घेतली जाते. सध्या ही प्रक्रिया तांत्रिक छाननीच्या स्तरावर असून, कोणत्याही क्षणी सर्वोच्च न्यायालय यावर आपली भूमिका स्पष्ट करू शकते.
४. राजकीय आणि सामाजिक दबाव: राज्यात मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेले आंदोलन आणि ‘सगेसोयरे’ अधिसूचनेची अंमलबजावणी यांमुळे सरकारवर मोठा दबाव आहे. कायदेशीर लढाईत यश मिळाल्याशिवाय आरक्षणाचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटणे कठीण असल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे.
पुढील दिशा:
राज्य सरकारने या लढाईसाठी मुकुल रोहतगी, मनिंदर सिंग यांसारख्या दिग्गज वकिलांची फळी उभी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जर ही याचिका सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली, तर मराठा आरक्षणाच्या ५०% मर्यादेच्या वरच्या कायदेशीर वैधतेवर पुन्हा एकदा नव्याने विचार होऊ शकतो.
संपादक: आर. आर. उजगरे
