न्यायमूर्तींवरील हल्ला: ‘सनातन अपमान’ विरुद्ध ‘संविधानाचा मान’
पार्श्वभूमी: भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) बी. आर. गवई यांनी अलीकडेच मध्य प्रदेशातील खजुराहो येथील एका मंदिरातील भगवान विष्णूच्या खंडित मूर्तीच्या जीर्णोद्धाराच्या याचिकेवर सुनावणी करताना एक टिप्पणी केली. त्यांनी याचिकाकर्त्याला फटकारले आणि म्हटले, “तुम्ही जर भगवान विष्णूचे कट्टर भक्त असाल, तर त्यांनाच काहीतरी करायला सांगा. आता प्रार्थना करा.” ही टिप्पणी म्हणजे न्यायालयाचा निर्णय नव्हता, तर सुनावणीदरम्यान केलेली एक मौखिक (तोंडी) प्रतिक्रिया होती.
या टिप्पणीनंतर सोशल मीडियावर मोठा वाद निर्माण झाला. हिंदू धर्मियांच्या भावना दुखावल्याचा आरोप करत काही लोकांनी टीका सुरू केली. याच वादातून पुढे एक अत्यंत गंभीर घटना घडली—सर्वोच्च न्यायालयात एका वकिलाने थेट CJI गवई यांच्यावर बूट फेकण्याचा प्रयत्न केला आणि “सनातनचा अपमान सहन करणार नाही” अशा घोषणा दिल्या.
या दोन्ही घटनांनी भारतीय न्यायव्यवस्था आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मर्यादांवर अनेक गंभीर प्रश्न उभे केले आहेत.
१. न्यायालयाच्या टिप्पणीचे कायदेशीर स्वरूप
न्यायालयाने दिलेले निर्णय (Judgement) आणि सुनावणीदरम्यान केलेली मौखिक टिप्पणी (Oral Observation) यात मोठा फरक असतो.
- न्यायिक औचित्य: CJI गवई यांनी याचिका फेटाळताना दिलेले कायदेशीर कारण हे होते की, खजुराहो मंदिर पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाच्या (ASI) अखत्यारीत येते. त्यामुळे मूर्तीची पुनर्स्थापना करायची की नाही, हा निर्णय न्यायालयाचा नाही. ‘देवालाच प्रार्थना करा’ हे विधान याच कायदेशीर निर्बंधावर (Legal Limitation) भाष्य करणारे होते.
- स्पष्टीकरण: वाद वाढल्यानंतर CJI गवई यांनी स्वतः स्पष्ट केले की, “मी सर्व धर्मांचा आदर करतो.” यातून त्यांनी आपल्या टिप्पणीचा हेतू धार्मिक भावना दुखावण्याचा नसून, न्यायालयाची असमर्थता स्पष्ट करण्याचा होता, हे स्पष्ट केले.
न्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती संविधानाचे प्रतिनिधी असतात, कोणत्याही धर्माचे नाही. त्यांचे काम कायद्याचे राज्य राखणे आहे, धार्मिक भावनांचे नाही.
२. दुर्गुणी कमेंट्स आणि हल्ल्याचे कायदेशीर आव्हान
CJI गवई यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याचा आणि सोशल मीडियावर पसरलेल्या अपमानजनक कमेंट्सचा मुकाबला करण्यासाठी भारतीय कायद्यात कठोर तरतुदी आहेत:
| गुन्ह्याचे स्वरूप | लागू होणारे प्रमुख कायदे/कलम | शिक्षा |
|---|---|---|
| न्यायाधीशांवरील शारीरिक हल्ला | IPC कलम ३५३ (लोकसेवकावर हल्ला) | दोन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही. |
| न्यायालयाची बदनामी (अपमान) | न्यायालयाचा अवमान कायदा, १९७१ | ६ महिन्यांपर्यंत साधा कारावास किंवा ₹२,००० पर्यंत दंड किंवा दोन्ही. |
| सोशल मीडियावरील बदनामी | IPC कलम ५०० (बदनामी) | दोन वर्षांपर्यंत साधा कारावास किंवा दंड. |
कायदेशीर कृती: बूट फेकण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या वकिलाला बार कौन्सिलने निलंबित केले आहे. अशा दुर्गुणी कृत्यांना न्यायव्यवस्थेत स्थान नाही, हे या कायदेशीर कारवाईतून स्पष्ट होते.
३. लोकशाहीतील संविधानाचा मान
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही या घटनेचा तीव्र निषेध केला, पण त्यांची प्रतिक्रिया वैयक्तिक टीकेवर नव्हे, तर न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यावरील हल्ल्यावर होती. ते म्हणाले, “अशा निंदनीय कृत्यांना आपल्या समाजात कोणतेही स्थान नाही. हे पूर्णपणे निषेधार्ह आहे.”
लोकशाहीत, न्यायालयाच्या निर्णयावर किंवा टिप्पणीवर मतभेद असणे स्वाभाविक आहे. नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य (Freedom of Expression) आहे, परंतु या स्वातंत्र्याला न्यायपालिकेचा सन्मान राखण्याची कायदेशीर मर्यादा आहे.
न्यायालयाच्या कामात अडथळा आणणे, न्यायमूर्तींवर थेट हल्ला करणे किंवा त्यांची बदनामी करणे, हे केवळ एका व्यक्तीविरुद्धचे कृत्य नसते; ते भारतीय संविधानाच्या स्तंभांवर केलेला हल्ला असतो.
निष्कर्ष:
सीजेआय गवई प्रकरणातून स्पष्ट होते की, धार्मिक भावना दुखावल्याचे कारण देऊन कायदा हातात घेणे, हिंसक मार्गाचा अवलंब करणे किंवा द्वेष पसरवणे हे भारतीय लोकशाहीत कधीही स्वीकारले जाणार नाही. न्यायव्यवस्थेवरील टीकेला कायदेशीर आणि वैचारिक पातळीवर उत्तर देणे, हाच संविधानाचा मान राखण्याचा आणि कायद्याचे राज्य मजबूत करण्याचा एकमेव मार्ग आहे.
