पुणे मेट्रोतील कामगारांचे प्रश्न आणि वेतनाच्या मुद्द्यांवर शासनाचे लक्ष वेधले; आमदार भाई जगताप, सचिन अहिर यांचीही बैठकीला उपस्थिती
पुणे: (विशेष प्रतिनिधी)
कामगार क्षेत्रातील अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या ‘लेबर कोड’ संदर्भात कामगार मंत्री नामदार आकाश फुंडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पुण्यात एक महत्त्वपूर्ण बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत शासनाने आपली भूमिका मांडली असता, भारतीय मजदूर संघ आणि उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी कामगारांच्या हितासाठी विविध सुधारणा सुचवत लेखी निवेदन सादर केले.
या बैठकीला विधान परिषदेचे आमदार भाई जगताप, शशिकांत शिंदे, सचिन अहिर आणि माजी आमदार नरेंद्र पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती. तसेच कामगार विभागाचे प्रधान सचिव श्रीमती कुंदन (भा.प्र.से.) आणि कामगार आयुक्त डॉ. एच. पी. तम्मोड (भा.प्र.से.) यांनी प्रशासकीय बाजू मांडली.
कामगारांच्या ‘या’ ज्वलंत प्रश्नांवर झाली चर्चा:
बैठकीत केवळ लेबर कोडच नव्हे, तर राज्यातील प्रलंबित कामगार प्रश्नांवरही सविस्तर खल झाला. यामध्ये प्रामुख्याने:
- पुणे मेट्रो: मेट्रो प्रकल्पात कार्यरत असलेल्या कामगारांच्या समस्यांवर चर्चा करण्यात आली.
- वेतन दर: केंद्रीय वेतन दराची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली.
- ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प: ईबीक्स (Ebix) आणि ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पांमधील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाशी संबंधित तांत्रिक व आर्थिक अडचणींवर तोडगा काढण्याचे आवाहन करण्यात आले.
भारतीय मजदूर संघाची आक्रमक भूमिका:
भारतीय मजदूर संघाच्या वतीने प्रदेशाध्यक्ष अनिल ढुमणे, उपाध्यक्ष सचिन मेंगाळे, संघटन मंत्री बाळासाहेब भुजबळ, पुणे जिल्हा चिटणीस सागर पवार आणि मुंबईचे राजेश सिंह यांनी कामगारांच्या वतीने आक्रमकपणे बाजू मांडली. लेबर कोडमधील तरतुदींमुळे कामगारांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी त्यांनी ठोस सूचना दिल्या.
बैठकीच्या शेवटी, मांडण्यात आलेल्या सर्व सूचनांवर शासनाने सकारात्मक विचार करून तत्काळ निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा सर्वच प्रतिनिधींनी व्यक्त केली. यावेळी भारतीय मजदूर संघाचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
