वॉशिंग्टन/पुणे: अमेरिकेच्या ‘यू.एस. कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडम’ (USCIRF) या आयोगाने आपल्या २०२६ च्या वार्षिक अहवालात भारताबाबत आतापर्यंतची सर्वात कठोर आणि ऐतिहासिक भूमिका घेतली आहे. या अहवालात केवळ सरकारवर टीका करून न थांबता, भारताच्या सत्ताधारी विचारधारेचा पाया असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) आणि भारताची सर्वोच्च गुप्तचर संस्था ‘रॉ’ (RAW) यांवर थेट प्रहार करण्यात आला आहे. धार्मिक स्वातंत्र्याच्या गंभीर, पद्धतशीर आणि अविरत उल्लंघनासाठी या संस्थांना जबाबदार धरत, त्यांच्यावर ‘लक्ष्यित निर्बंध’ (Targeted Sanctions) लादण्याची शिफारस अमेरिकन सरकारला करण्यात आली आहे.
या अहवालातील सर्वात महत्त्वाचा निष्कर्ष म्हणजे, भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याचा संकोच हा केवळ काही विखुरलेल्या घटनांचा परिणाम नसून तो ‘संस्थात्मक आणि वैचारिक’ (Structural and Ideological) स्वरूपाचा आहे. USCIRF ने प्रथमच RSS चे नाव घेऊन त्यांच्यावर मालमत्ता गोठवणे आणि अमेरिकेत प्रवेश बंदी यांसारख्या कठोर कारवायांची मागणी केली आहे. अहवालानुसार, या संस्थांच्या प्रभावामुळे मुस्लीम, ख्रिश्चन, दलित आणि इतर अल्पसंख्याक समुदायांमध्ये भीतीचे आणि असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झाले असून, लोकशाही मूल्यांची गळचेपी होत आहे. ‘रॉ’ (RAW) सारख्या यंत्रणेवर अशा प्रकारचे आरोप होणे, हे जागतिक राजकारणात भारताच्या धोरणात्मक प्रतिमेसाठी अत्यंत संवेदनशील मानले जात आहे.
या घडामोडींवर प्रतिक्रिया देताना ‘हिंदूज फॉर ह्युमन राइट्स’ (HfHR) सारख्या जागतिक संघटनांनी म्हटले आहे की, हा बदल ऐतिहासिक आहे. आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ‘हिंदुत्व’ ही राजकीय विचारधारा आणि ‘हिंदू धर्म’ यांतील फरक स्पष्टपणे मांडला जात आहे. हा अहवाल असा इशारा देतो की, धार्मिक वर्चस्ववादाचे राजकारण हे लोकशाहीच्या मुळावर येत असून, याचा परिणाम आगामी काळात भारत-अमेरिका संबंधांवरही होऊ शकतो.
संपादकीय दृष्टिकोन:
हा अहवाल वाचताना हे स्पष्ट होते की, “भाजप म्हणजे भारत नाही” हा जो प्रश्न वारंवार उपस्थित केला जातो, तो आता जागतिक व्यासपीठावरही उमटला आहे. जेव्हा एखादी संस्था (RSS) यांसारख्या वैचारिक संघटनांना किंवा ‘रॉ’ (RAW) सारख्या सर्वोच्च गुप्तचर यंत्रणेला लक्ष्य केले जाते, तेव्हा ती टीका देशाच्या मूळ संस्कृतीवर किंवा १३५ कोटी जनतेवर नसून एका विशिष्ट ‘यंत्रणा आणि विचारधारेवर’ असते.
भारताची खरी ओळख ही त्याच्या हजारो वर्षांच्या ‘सर्व धर्म समभाव’ या मूल्यावर आणि संविधानाने दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर आधारित आहे. सत्ताधारी विचारधारेच्या काही कठोर धोरणांमुळे आणि वाढत्या धार्मिक ध्रुवीकरणामुळे संपूर्ण देशाची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जी कोंडी होत आहे, त्याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. देशाची सुरक्षा आणि आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा जपण्यासाठी ‘सत्ताधारी विचारधारा’ आणि ‘घटनात्मक राष्ट्र’ यातील अंतर राखणे काळाची गरज बनली आहे. तरीही, अमेरिकन आयोगाचा हा अहवाल भारताच्या सार्वभौमत्वावर आणि अंतर्गत बाबींवरील ‘अनावश्यक हस्तक्षेप’ असल्याचे वास्तवही नाकारता येत नाही. एका लोकशाही देशाने आपल्या समस्या स्वतः सोडवणे हेच श्रेयस्कर असते.
संपादक: आर. आर. उजगरे
