​नवी दिल्ली / पुणे, (वर्तमान महाराष्ट्र विशेष लेख):

“आमच्या सरकारमध्ये राजीनामे होत नाहीत,” अशी छातीठोक गर्जना करणारे आणि कोणत्याही दबावाला न जुमानणारे केंद्र सरकार अखेर देशातील विद्यार्थी शक्तीपुढे झुकले आहे. ‘नीट’ (NEET) वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेतील अभूतपूर्व पेपरफुटी आणि गैरव्यवहाराच्या निषेधार्थ देशभरात उसळलेल्या ऐतिहासिक आंदोलनामुळे केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना आज (२५ जुलै २०२६) आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला आहे. शेतकरी आंदोलन आणि मणिपूरच्या मुद्द्यावरही न डगमगणाऱ्या सरकारला विद्यार्थ्यांनी अहिंसक मार्गाने गुडघे टेकायला लावले आहेत.

​हा केवळ एका केंद्रीय मंत्र्याचा राजीनामा नसून, देशातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी आणि देशाच्या आरोग्य व्यवस्थेशी निगडित असलेला अत्यंत संवेदनशील मुद्दा आहे. ‘नीट’ परीक्षा नेमकी काय आहे? यावर्षी असा कोणता घोटाळा झाला ज्यामुळे एवढा मोठा भडका उडाला? ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ आणि अभिजीत दिपके यांची भूमिका काय? पुण्यात यावरून चंद्रकांत पाटील यांच्यावर काय आरोप झाले? आणि आता यापुढे वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेचे काय होणार? या सर्व प्रश्नांची अत्यंत सविस्तर, पुराव्यांसहित आणि विश्लेषणात्मक उत्तरे देणारा हा ‘वर्तमान महाराष्ट्र’चा विशेष ‘अल्टिमेट गाईड’ (Pillar Content).

​प्रकरण १: ‘नीट’ (NEET) परीक्षा: एक ओळख आणि देशातील महत्त्व

​’नॅशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रन्स टेस्ट’ (NEET) ही देशभरातील सरकारी आणि खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये (MBBS, BDS, BAMS, BHMS इ.) प्रवेश मिळवण्यासाठी घेतली जाणारी एकमेव राष्ट्रीय स्तरावरील सामायिक प्रवेश परीक्षा आहे. शिक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करणारी ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’ (NTA) ही स्वायत्त संस्था दरवर्षी ही परीक्षा आयोजित करते.

​डॉक्टर होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून देशभरातून दरवर्षी २४ लाखांहून अधिक विद्यार्थी ही अत्यंत कठीण परीक्षा देतात. ग्रामीण भागातील आणि गरीब कुटुंबातील अनेक विद्यार्थी वर्षानुवर्षे रात्रंदिवस एक करून या परीक्षेची तयारी करतात. त्यामुळे या परीक्षेतील पारदर्शकता ही केवळ शैक्षणिकच नव्हे, तर सामाजिक न्यायाचीही बाब मानली जाते. याच परीक्षेच्या पारदर्शकतेला २०२६ मध्ये मोठा तडा गेला.

​प्रकरण २: २०२६ ची ‘नीट’ परीक्षा: सुरुवातीपासूनच वादाच्या भोवऱ्यात (संपूर्ण घटनाक्रम)

​यंदाच्या नीट परीक्षेच्या प्रक्रियेत सुरुवातीपासूनच अनेक धक्कादायक प्रकार समोर आले. या संपूर्ण प्रकरणाचा घटनाक्रम खालीलप्रमाणे आहे:

• ​३ मे २०२६ (मूळ परीक्षा आणि पेपरफुटीचे आरोप): देशभरातील हजारो केंद्रांवर ही परीक्षा पार पडली. मात्र, परीक्षेच्या आदल्या रात्रीच बिहार आणि गुजरातमध्ये पेपर फुटल्याचे आणि काही विशिष्ट दलालांनी लाखो रुपये घेऊन तो विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवल्याचे आरोप झाले. पाटणा पोलिसांनी काही जणांना अटकही केली.
• ​४ जून २०२६ (निकाल आणि गोंधळ): लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाच्या दिवशीच NTA ने घाईघाईने नीटचा निकाल जाहीर केला. या निकालाने संपूर्ण देशाला धक्का दिला. तब्बल ६७ विद्यार्थ्यांना पैकीच्या पैकी (७२०/७२०) गुण मिळाले होते. त्यातील अनेक विद्यार्थी एकाच परीक्षा केंद्रावरील होते. तसेच, काहींना ७१८ आणि ७१९ असे तांत्रिकदृष्ट्या अशक्य असणारे ‘ग्रेस मार्क्स’ मिळाल्याचे उघड झाले.
• ​२१ जून २०२६ (ग्रेस मार्क्स रद्द आणि फेरपरीक्षा): वाढत्या दबावानंतर आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर, NTA ने १५६३ विद्यार्थ्यांचे ग्रेस मार्क्स रद्द केले आणि त्यांच्यासाठी २१ जून रोजी फेरपरीक्षा (Re-exam) आयोजित केली.
• ​१६ जुलै २०२६ (सुधारित निकाल): फेरपरीक्षेनंतर १६ जुलै रोजी सुधारित निकाल जाहीर करण्यात आला. मात्र, मूळ पेपरफुटीचा मुद्दा कायम असल्याने विद्यार्थ्यांचे समाधान झाले नाही आणि त्यांनी परीक्षा पूर्णपणे रद्द करण्याची मागणी लावून धरली.

​प्रकरण ३: ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ आणि विद्यार्थ्यांचा ऐतिहासिक लढा

​निकालातील या महाघोंधळामुळे देशभरातील विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये संतापाची लाट उसळली. मात्र, सरकारने सुरुवातीला याकडे दुर्लक्ष केले. यानंतर आंदोलनाने रौद्र रूप धारण केले:

• ​सोनम वांगचुक यांचे २२ दिवसांचे उपोषण: ख्यातनाम शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक यांनी विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी सलग २२ दिवस उपोषण केले. त्यांच्या या पावलामुळे या आंदोलनाला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठी सहानुभूती मिळाली.
• ​अभिजीत दिपके आणि ‘लीडरलेस’ आंदोलन: या आंदोलनाची खरी धुरा ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) या संघटनेचे संस्थापक ‘अभिजीत दिपके’ यांनी सांभाळली. त्यांनी देशभरातील विद्यार्थ्यांना एका छत्राखाली आणले. अल्पावधीतच हे आंदोलन कोणत्याही एका राजकीय चेहऱ्याशिवाय (Leaderless आणि Faceless) देशभरातील रस्त्यांवर पसरले.
• ​२० जुलैचा संसदेवरील मोर्चा आणि लाठीचार्ज: २० जुलै २०२६ रोजी संतप्त विद्यार्थ्यांनी थेट संसदेवर धडक मारली. यावेळी पोलिसांनी विद्यार्थ्यांवर अमानुष लाठीचार्ज केला, ज्यात शेकडो विद्यार्थी गंभीर जखमी झाले. या घटनेने आगीत तेल ओतण्याचे काम केले आणि सरकारवरील दबाव शिगेला पोहोचला.

​प्रकरण ४: अखेर सरकार झुकले: धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा

​विद्यार्थ्यांचा वाढता रोष, पोलिसांच्या लाठीचार्जमुळे देशभरातून होणारी संतप्त टीका आणि विरोधकांनी संसदेत केलेली कोंडी यामुळे अखेर २५ जुलै २०२६ रोजी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे आपला राजीनामा सुपूर्द केला.

​धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनामा पत्रातील मुख्य मुद्दे:

धर्मेंद्र प्रधान यांनी दोन पानांचे सविस्तर पत्र लिहून आपली भूमिका मांडली आहे. त्यात त्यांनी अनेक महत्त्वाचे दावे केले आहेत:

१. जबाबदारी स्वीकारली: “पहिल्या दिवसापासून मी या संपूर्ण प्रकरणाची जबाबदारी घेतली आणि कधीही त्यातून पळ काढला नाही. १६ जुलैच्या सुधारित निकालात अनेक गरीब घरातील गुणवंत विद्यार्थ्यांनी यश मिळवले आहे, हेही नाकारता येणार नाही.”

२. विद्यार्थ्यांविषयी सहानुभूती: “नीट परीक्षेच्या बाबतीत जे काही झाले त्यावर आम्ही कारवाई केली. पण देशातील तरुण मुले गेल्या १० दिवसांपासून रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत, हे पाहून मी व्यथित झालो आहे. तरुणांचा बहुमूल्य वेळ आंदोलनात वाया जाऊ नये.”

३. देशविघातक शक्तींचा उल्लेख: “हे आंदोलन असेच सुरू राहिले तर त्यात देशविघातक शक्ती घुसण्याची आणि अस्थिरता निर्माण करण्याची दाट शक्यता आहे, म्हणून मी पदाचा राजीनामा देत आहे.”

४. पंतप्रधान आणि ओडिशाचा संदर्भ: पत्राच्या शेवटी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मार्गदर्शन आणि त्यांनी दाखवलेल्या विश्वासासाठी आभार मानले आहेत. तसेच, “यापुढे आपण ओडिशाच्या जनतेसाठी आणि देशाच्या उभारणीसाठी एक कार्यकर्ता म्हणून काम करत राहू,” अशी ग्वाही दिली आहे.

​प्रकरण ५: “हा विद्यार्थी शक्तीचा विजय!” – आंदोलकांच्या पुढच्या मागण्या

​शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा दिला असला तरी, जंतरमंतरवर तळ ठोकून असलेल्या विद्यार्थ्यांचे आंदोलन अद्याप संपलेले नाही. राजीनाम्याच्या घोषणेनंतर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी सरकारला थेट इशारा दिला.

​अभिजीत दिपके यांची प्रतिक्रिया: “जर तुम्ही घाबरला नाहीत आणि सरकारच्या पुढे झुकला नाहीत, तर तुम्ही कोणाचाही राजीनामा घेऊ शकता, हा विद्यार्थी शक्तीचा ऐतिहासिक विजय आहे.”

​आंदोलकांच्या दोन प्रमुख प्रलंबित मागण्या:

१. १ कोटी रुपयांची आर्थिक भरपाई: ‘नीट’मधील गैरप्रकार आणि निकालातील गोंधळामुळे नैराश्यातून आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना प्रत्येकी १ कोटी रुपयांची भरपाई मिळावी.

२. गुन्हे त्वरित मागे घ्या: २० जुलैच्या संसद मोर्चादरम्यान आंदोलक विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी दाखल केलेले सर्व गुन्हे (Cases) त्वरित मागे घेण्यात यावेत.

(सरकारने यावर तोंडी सहमती दर्शवली असली तरी, जोपर्यंत ‘लिखित आश्वासन’ मिळत नाही आणि प्रत्यक्ष कारवाई होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन संपवणार नाही, अशी ठाम भूमिका विद्यार्थ्यांनी घेतली आहे.)

​प्रकरण ६: महाराष्ट्रातील राजकीय पडसाद – चंद्रकांत दादांच्या मौनावर बालवडकरांचा घणाघात

​केंद्रातील या ‘नीट’ घोटाळ्याचे आणि राजीनाम्याचे तीव्र राजकीय पडसाद महाराष्ट्रात, विशेषतः पुण्यात उमटले आहेत. पुण्यातील राजकीय वातावरण यामुळे चांगलेच तापले आहे.

​एकीकडे देशाच्या शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा दिला असताना, महाराष्ट्राचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी मात्र या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर रहस्यमयी मौन बाळगले आहे. याच मुद्द्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) आक्रमक नेते आणि नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी चंद्रकांत दादांवर थेट हल्लाबोल केला आहे.

​“कुठे आंबे चोरत आहात?” बालवडकरांचा सवाल

पुण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपवर आक्षेपार्ह पोस्टर्स झळकत असताना चंद्रकांत पाटील अज्ञातवासात का आहेत? असा सवाल अमोल बालवडकर यांनी उपस्थित केला. “मोदींच्या नावावर मत मागणारे चंद्रकांत दादा, आपण कुठे आंबे चोरत आहात?” असा अत्यंत खोचक मथळा करत बालवडकर यांनी पाटील यांच्या ‘मोदी प्रेमा’वर आणि प्रशासकीय निष्क्रियतेवर निशाणा साधला. “मोदींच्या नावावर फक्त मते मागायची आणि मोदींची अस्मिता अडचणीत आल्यावर घरात लपून बसायचे, हेच का तुमचे प्रेम? विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू असताना तुमची भूमिका काय आहे?” अशा प्रश्नांची सरबत्ती त्यांनी केली.

​अमोल बालवडकर यांनी डिसेंबर २०२५ मध्ये भाजपला सोडचिठ्ठी देऊन राष्ट्रवादीत प्रवेश केला होता आणि त्यानंतर महापालिका निवडणुकीत भाजप उमेदवाराचा पराभव केला होता. त्यामुळे एकाच महायुतीत असलेल्या या दोन नेत्यांमधील हा कलगीतुरा आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपसाठी मोठी डोकेदुखी ठरू शकतो.

​प्रकरण ७: वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेचे भविष्य: आता पुढे काय?

​या महाघोटाळ्यानंतर आणि शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यानंतर, केंद्र सरकार संपूर्ण परीक्षा प्रणालीमध्ये मोठे आणि कठोर धोरणात्मक बदल करण्याच्या तयारीत आहे:

• ​सीबीआय (CBI) चौकशीची व्याप्ती वाढली: नीट पेपरफुटी प्रकरणाची सखोल चौकशी सीबीआयकडे (CBI) सोपवण्यात आली आहे. सीबीआयने आतापर्यंत बिहार, झारखंड आणि गुजरातमधून अनेक दलालांना आणि पेपर माफियांच्या रॅकेटला अटक केली आहे. या तपासातून भविष्यात आणखी मोठे मासे गळाला लागण्याची शक्यता आहे.
• ​ऑफलाईन ऐवजी ‘CBT’ (ऑनलाईन) परीक्षा: पेपरफुटीला कायमचा आळा घालण्यासाठी सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या मार्गावर आहे. यापुढे ‘नीट’ परीक्षा पारंपारिक ‘पेन-पेपर’ (OMR Sheet) पद्धतीऐवजी पूर्णपणे ‘कॉम्प्युटर-बेस्ड टेस्ट’ (CBT) म्हणजेच ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यावर लवकरच शिक्कामोर्तब होऊ शकते. यामुळे मानवी हस्तक्षेपाला आळा बसेल.
• ​NTA मध्ये संस्थात्मक सुधारणा: नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीच्या (NTA) कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली असून, संपूर्ण परीक्षा प्रणालीचे ‘ऑडिट’ केले जात आहे.

​निष्कर्ष (Conclusion)

​’नीट’ आंदोलनाने आणि त्यानंतर झालेल्या धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याने भारतीय लोकशाहीत एक नवा इतिहास रचला आहे. हे सिद्ध झाले आहे की, जेव्हा देशातील तरुण कोणत्याही राजकीय स्वार्थाशिवाय एकत्र येतात आणि आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी अहिंसक लढा देतात, तेव्हा कितीही शक्तिशाली आणि बहुमतातले सरकार असले तरी त्यांना माघार घ्यावीच लागते. आता सर्वांचे लक्ष याकडे आहे की, सरकार आंदोलकांच्या उर्वरित मागण्या कधी पूर्ण करणार आणि भविष्यात गरीब व होतकरू विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी ‘CBT’ सारखे पारदर्शक निर्णय कधी लागू करणार.

​नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)

​१. धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा का दिला?

नीट (NEET) परीक्षेतील पेपरफुटी आणि निकालातील गोंधळामुळे देशभरात विद्यार्थ्यांचे तीव्र आंदोलन उभे राहिले. वाढता रोष, पोलिसांचा लाठीचार्ज आणि संसदेतील विरोधकांच्या दबावामुळे नैतिक जबाबदारी स्वीकारत त्यांनी २५ जुलै २०२६ रोजी राजीनामा दिला.

​२. ‘नीट’ आंदोलनाचे नेतृत्व कोणी केले?

सुरुवातीला शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक यांनी २२ दिवस उपोषण केले. त्यानंतर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे (CJP) संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी या आंदोलनाचे नेतृत्व केले, जे नंतर देशभरात ‘लीडरलेस’ स्वरूपात पसरले.

​३. विद्यार्थ्यांच्या मुख्य मागण्या काय आहेत?

नीट प्रकरणामुळे नैराश्यातून आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना प्रत्येकी १ कोटी रुपयांची भरपाई मिळावी आणि २० जुलैच्या संसद मोर्चादरम्यान विद्यार्थ्यांवर दाखल झालेले सर्व पोलीस गुन्हे मागे घ्यावेत, या त्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत.

​४. आता नीट परीक्षा ऑनलाईन होणार का?

होय, पेपरफुटीचे प्रकार रोखण्यासाठी सरकार पारंपारिक ‘पेन-पेपर’ पद्धती बंद करून, पुढील वर्षापासून ‘नीट’ परीक्षा ‘कॉम्प्युटर-बेस्ड टेस्ट’ (CBT – ऑनलाईन) पद्धतीने घेण्याचा गांभीर्याने विचार करत आहे.

​५. पुण्यात यावरून काय वाद सुरू आहे?

राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या विद्यार्थी आंदोलनावर मौन बाळगल्याने, राष्ट्रवादीचे (अजित पवार गट) नेते अमोल बालवडकर यांनी “चंद्रकांत दादा कुठे आंबे चोरत आहात?” असा सवाल करत त्यांच्यावर जोरदार राजकीय टीका केली आहे.

​(टीप: वर्तमान महाराष्ट्रच्या वाचकांसाठी ही माहिती अत्यंत सविस्तर आणि पुराव्यांसहित संकलित केली आहे. अशाच ताज्या आणि सडेतोड बातम्यांसाठी आमच्या पोर्टलला भेट देत राहा.)