वर्तमान महाराष्ट्र (वृत्तसेवा):
तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नगरसेवक मजनू नाटेकर यांचे जात प्रमाणपत्र जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने अवैध ठरवले आहे. या मोठ्या आणि धक्कादायक निर्णयामुळे तळेगावच्या राजकीय वर्तुळात आता प्रचंड खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणातील तक्रारदार करुणा सरोदे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन याविषयी सविस्तर माहिती दिली आहे.
निवडणुकीच्या वेळी घेतला होता आक्षेप
तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक १० मधून अनुसूचित जातीसाठी (SC) राखीव असलेल्या जागेवरून मजनू नाटेकर यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (अजित पवार) पक्षाकडून निवडणूक लढवून विजय मिळवला होता. निवडणूक प्रक्रिया सुरू असताना नाटेकर यांनी सादर केलेल्या जातविषयक कागदपत्रांवर करुणा सरोदे यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे आक्षेप घेतला होता. मात्र, त्या वेळी निवडणूक अधिकाऱ्यांनी ही तक्रार फेटाळून लावली होती.
जिल्हा समितीचा अंतिम निर्णय आणि आदेश
निवडणूक अधिकाऱ्यांनी तक्रार फेटाळल्यानंतर करुणा सरोदे यांनी पुणे येथील जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे दाद मागितली होती. या समितीसमोर दोन्ही बाजूंची रीतसर सुनावणी पार पडली. अखेर १५ जून २०२६ रोजी समितीने यावर अंतिम निर्णय दिला. या निर्णयानुसार, निवडणुकीच्या वेळी नगरसेवक पदासाठी मजनू नाटेकर यांनी सादर केलेला जात प्रमाणपत्राचा पुरावा वैध नसल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे. तसेच, संबंधित जात प्रमाणपत्र जमा करण्याचे आदेशही देण्यात आल्याचे सरोदे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
या संदर्भात घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेला विविध संघटनांचे संस्थापक माऊली सोनवणे, दिनकर शेटे, कार्याध्यक्ष तानाजी पडवळ, सुनील गुजर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
लढाई आता न्यायालयाच्या उंबरठ्यावर?
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या या निर्णयावर अद्याप नगरसेवक मजनू नाटेकर यांच्याकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया किंवा बाजू समोर आलेली नाही. मात्र, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्हा समितीच्या या निर्णयाविरोधात नाटेकर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून दाद मागण्याची दाट शक्यता आहे. यामुळे हा वाद आता न्यायालयाच्या उंबरठ्यावर पोहोचणार असल्याचे चिन्हे आहेत.
कायदेतज्ज्ञांचा अंदाज: पद राहणार की जाणार?
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, जर जात पडताळणी समितीने प्रमाणपत्र अवैध ठरवले आणि त्याला उच्च न्यायालयाकडून त्वरित स्थगिती (Stay) मिळाली नाही, तर संबंधित लोकप्रतिनिधीचे पद रद्द होऊ शकते. या प्रकरणातील पुढील कायदेशीर घडामोडींवरूनच मजनू नाटेकर यांचे नगरसेवक पद राहणार की जाणार, याचा अंतिम निर्णय होणार आहे. नाटेकर यांच्या नगरसेवक पदावर काय कायदेशिक आणि राजकीय परिणाम होणार, याकडे आता संपूर्ण मावळ परिसराचे लक्ष लागले आहे.
No Comment! Be the first one.