आसाराम बापू केसमध्ये हायकोर्टाचा सर्वात मोठा निकाल; ८६ व्या वर्षी लागला झटका, सह-आरोपींची पोक्सोतून सुटका!
जोधपूर: देशभरात गाजलेल्या आसाराम बापू केसमध्ये आज राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या जोधपूर खंडपीठाने अत्यंत मोठा दणका दिला आहे. न्यायालयाने स्वयंघोषित अध्यात्मिक गुरू आसाराम बापूची जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली असून, त्याचे ८६ वर्षे वय पाहता शिक्षेत कोणतीही सवलत किंवा सहानुभूती दाखवण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. न्यायमूर्ती अरुण मोंगा आणि न्यायमूर्ती योगेंद्र कुमार पुरोहित यांच्या खंडपीठाने बुधवारी हा ऐतिहासिक निकाल दिला. मात्र, याच वेळी न्यायालयाने टोळीबलात्कार (गँगरेप) आणि गुन्हेगारी कट रचल्याचा आरोप फेटाळून लावत या प्रकरणातील इतर दोन सह-आरोपींची पोक्सो (POCSO) कायद्यांतर्गत निर्दोष मुक्तता केली आहे.
आसाराम बापू केस: “अंधश्रद्धेमुळे विवेक हरपला”; हायकोर्टाचे कठोर ताशेरे
ऑगस्ट २०१३ मध्ये जोधपूरजवळील मणाई आश्रमात एका अल्पवयीन पीडितेवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आणि तिला व तिच्या कुटुंबाला जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा गुन्हा आसारामवर सिद्ध झाला होता. या संवेदनशील आसाराम बापू केसमध्ये निकाल देताना उच्च न्यायालयाने अंधश्रद्धा आणि भोंदू गुरूंच्या प्रभावावर अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले.
न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात म्हटले की, “श्रद्धा ही एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ती आहे, जी मानवी मेंदूचा विवेक पूर्णपणे गोठवून टाकते. अनेकदा धार्मिक गुरूंचे भक्त कोणत्याही प्रश्नाशिवाय अत्यंत अंधश्रद्धाळू गोष्टींवर आणि भूतबाधेसारख्या अवाजवी सल्ल्यांवर डोळे मिटून विश्वास ठेवतात. जेव्हा लोक संकटात आणि हताश असतात, तेव्हा ते या भोंदूगिरीला बळी पडतात. नेमके हेच या प्रकरणात घडले आहे.
(हे देखील वाचा: बीडमध्ये खळबळ: जादूटोणा अन् फसवणुकीचे १० गुन्हे दाखल असणारी ‘ती’ महिला अखेर ६ महिन्यांसाठी तडीपार! येथे क्लिक करा)
८६ व्या वर्षी वयाची सवलत देण्यास कोर्टाचा नकार
आसाराम बापूचे वय सध्या ८६ वर्षे असल्याने आणि त्याची प्रकृती खालावली असल्याने त्याच्या वकिलांकडून शिक्षेत काही अंशी सवलत मिळवण्याचा जोरदार प्रयत्न न्यायालयात झाला. मात्र, हायकोर्टाने ही मागणी पूर्णपणे फेटाळून लावली.
“गुन्हेगाराच्या वृद्धत्वाचे आणि आजारपणाचे कारण दाखवून पीडितेच्या वेदनांकडे आणि तिच्या खंबीर आवाजाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. जर अशा गुन्हेगाराला वयाची सवलत दिली, तर समाजाचा फौजदारी न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास पूर्णपणे उडेल. स्वतःला अध्यात्मिक गुरू म्हणवून घेणाऱ्या आणि भोंदूगिरीच्या बुरख्याआड लपून नराधम कृत्य करणाऱ्या अशा व्यक्तीला कोणतीही सहानुभूती दाखवली जाऊ शकत नाही,” असे खंडपीठाने निकालात स्पष्ट केले.
‘गँगरेप’चा आरोप रद्द; दोन सह-आरोपींची निर्दोष सुटका
या संपूर्ण आसाराम बापू केसमध्ये कनिष्ठ न्यायालयाने आसारामला टोळीबलात्कार (गँगरेप) आणि गुन्हेगारी कटाच्या कलमांखाली दोषी ठरवले होते. तसेच हॉस्टेल वॉर्डन संचिता शिल्पी आणि शाळेचे संचालक शरद चंद्र यांना सह-आरोपी म्हणून शिक्षा सुनावली होती.
उच्च न्यायालयाने या संदर्भातील पुराव्यांची पुनर्तपासणी केल्यानंतर सांगितले की, या गुन्ह्यात एकापेक्षा जास्त व्यक्तींचा थेट लैंगिक अत्याचारात सहभाग असल्याचे किंवा गुन्हेगारी कट रचण्यासाठी ‘विचारांचे एकत्रीकरण’ (Meeting of minds) झाल्याचे सिद्ध करण्यात सरकारी पक्ष अपयशी ठरला आहे. त्यामुळे न्यायालयाने आसारामची टोळीबलात्काराच्या (गँगरेप) आरोपातून मुक्तता केली, मात्र मूळ बलात्काराची जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली. यासोबतच संचिता शिल्पी आणि शरद चंद्र या दोन्ही सह-आरोपींची पोक्सो (POCSO) कायद्यांतर्गत सर्व आरोपातून निर्दोष सुटका केली.एफआयआरमधील विलंबावर न्यायालयाने बचाव पक्ष झोडपला
बचाव पक्षाने घटनेनंतर एफआयआर (FIR) दाखल करण्यास झालेल्या विलंबाचा मुद्दा उपस्थित करत खटला खोटा असल्याचा दावा केला होता. तो खोडून काढताना न्यायालयाने सांगितले की, आसारामचा तत्कालीन प्रभाव, त्याची दहशत आणि अफाट ताकदीमुळे पीडित मुलगी आणि तिचे कुटुंब प्रचंड घाबरलेले होते. अशा परिस्थितीत झालेला विलंब हा खटल्याच्या सत्यतेवर परिणाम करू शकत नाही, कारण उपलब्ध पुरावे न्यायालयाचा विवेक जागृत ठेवण्यास पूर्णपणे सक्षम आहेत.